सम्पत्ति छानबिन आयोगको काममा सर्वोच्चको अन्तरिम रोक, मुद्दा पूर्ण इजलासमा
सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। आयोगको गठन र कार्यक्षेत्रबारे गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको भन्दै मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाइएको…
ट्याग
#सर्वोच्च अदालत
193 समाचारहरू
मौलापुरमा शिक्षकले ६ महिनादेखि तलब पाएनन्: प्रधानमन्त्री बालेनको पुतला दहन
रौतहटको मौलापुरमा ६ महिनादेखि शिक्षकले तलब पाएनन्। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको पुतला दहन गरे। नगर प्रमुख रीना साहले संघीय सरकारमाथि…
सरकारी विज्ञापनको मुद्दामा सर्वोच्चले असार ३० गते फैसला सुनाउने
निजी मिडियालाई सरकारी विज्ञापन निषेध गर्ने निर्णयविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले असार ३० गते फैसला सुनाउने भएको छ। दुई दिन लामो बहसपछि न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र…
औद्योगिक क्षेत्रको भाडा ७००% बढाउने निर्णय सर्वोच्चद्वारा खारेज
सर्वोच्च अदालतले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले गरेको ७०० प्रतिशतसम्मको भाडा वृद्धिको निर्णय उल्ट्याउने यसअघिको फैसलालाई अन्तिम मानेको छ। यससँगै औद्योगिक क्षेत्रको भाडा विवादले कानूनी रूपमा…
पूर्वराज्यमन्त्री साहको सम्पत्ति मुद्दा सर्वोच्चमा, फैसलाको पर्खाइ
पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साहको सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सकिएको छ। विशेष अदालतले यसअघि भ्रष्टाचारमा ४ वर्ष र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ५ वर्ष कैद…
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नहुने, सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध हडप्नेलाई झापड
• सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा प्राविधिक त्रुटिका कारण व्यक्तिको नाममा दर्ता भए पनि कानुनी मान्यता नपाउने सर्वोच्चको नजिर। • यस फैसलाविरुद्ध जग्गा हडप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य…
सडकको कारण हुने नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति दिलाउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले अव्यवस्थित सडकपेटी, ढल र सार्वजनिक संरचनाका कारण हुने क्षतिमा क्षतिपूर्ति दिलाउन आदेश दिएको छ। यसका लागि गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय…
सडकपेटी अतिक्रमण तत्काल हटाउन सर्वोच्चको सरकारलाई परमादेश
सर्वोच्च अदालतले सडकपेटीलाई पैदलयात्रीको निर्बाध अधिकार क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सडकपेटीमा रहेका सरकारी र निजी अवरोधहरू तत्काल हटाउन सरकारलाई परमादेश जारी गरिएको छ। सुरक्षाका नाममा…
राष्ट्र बैंक पेन्सन: सेवा अवधि थप व्यवस्थापनको स्वविवेकीय अधिकार – सर्वोच्च
• सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको पेन्सन प्रयोजनका लागि सेवा अवधि थप गर्ने विषयलाई व्यवस्थापनको स्वविवेकीय अधिकार मानेको छ। • पूर्व कार्यकारी निर्देशक वामदेव…
ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुल्यो: संवैधानिक इजलासको बहुमत निर्णय
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन खारेजीविरुद्धको रिटमा विभाजित भएको छ। बहुमतको निर्णयले ट्रेड युनियन खारेजीको बाटो खुलाएको छ, यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले…