सिरहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि अतिक्रमण हटाउने कडा निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार, स्थानीय तहले सार्वजनिक जग्गाको लगत संकलन…
सरकारी, सार्वजनिक र वन क्षेत्रको जग्गा 'अव्यवस्थित बसोबासी'का नाममा १० प्रतिशत मात्र दस्तुर लिएर वितरण गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ…
मोरङमा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने अभियान सुरु भएको छ। यो अभियानले विगतका चुनौतीहरूलाई कसरी सामना गर्छ र सफलताको सम्भावना कति छ भन्नेबारे विश्लेषण।
देशभरका सुकुम्वासी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले सरकारविरोधी प्रदर्शन चर्काएका छन्। संघीय र स्थानीय सरकारले उनीहरूलाई घरटहरा खाली गर्न सूचना जारी गरेपछि देशभर…
काठमाडौंको कपन साततले क्षेत्रमा सोमबार बिहानदेखि १३ वटा डोजर प्रयोग गरेर घरटहरा भत्काउने अभियान सुरु भएको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि यो कदम…
काठमाडौंको कपनमा सार्वजनिक जग्गा मिचेर बनाइएका घरहरू स्थानीय सरकारको टोलीले डोजर प्रयोग गरी भत्काइदिएको छ। ड्रोनको सहायताले अतिक्रमणको अनुगमन गरी कारबाही अगाडि बढाइएको थियो।
काठमाडौंको कपन क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहराहरू डोजर लगाएर भत्काइएको छ। सत्तले, पाथिभरा र तेन्जिङ चोक क्षेत्रमा डोजर प्रयोग गरी अतिक्रमित संरचना…
काठमाडौं उपत्यकामा नदी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने अभियान अन्तर्गत बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाको कपन क्षेत्रमा कारबाही सुरु भएको छ। सहरी विकास मन्त्रालय, जिल्ला…
जिल्ला प्रहरीले सार्वजनिक जग्गा र सुकुम्बासीको विवरण माग्दै पठाएको पत्रको आठ दिनसम्म पनि मातहतका युनिटबाट जवाफ नआएको रहस्य खुलेको छ। यसले प्रहरी संगठनभित्रको सूचना प्रवाह…
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्न र सहरको सुव्यवस्था कायम गर्न आठबुँदे योजना अघि सारेको छ। यस योजनाले जग्गाको सीमांकन, अतिक्रमणकारीमाथि कारबाही, पार्किङ र सडक…
