सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै सरकारले अतिक्रमित जग्गाको हक हस्तान्तरण रोक्का गरेको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सबै अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा कुनै पनि हालतमा हक हस्तान्तरण नहुने गरी रोक्का प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई पत्राचार गरी आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गाको किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण रोक्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारसमक्ष पेश भइसकेको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ। कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आठ सदस्यीय समिति समेत गठन गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन रोक्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
