वडाध्यक्ष र कर्मचारीले निजी प्रयोजनमा सरकारी राजस्व खर्च गरे: के छ प्रमाण?
स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र कर्मचारीहरूले सरकारी राजस्व दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरेको आरोप लागेको छ। Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले यो विषयलाई पुष्टि गर्ने संकेत…
ट्याग
#स्थानीय तह
73 समाचारहरू
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङद्वारा अतिक्रमित सरकारी जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया सुरु
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बसेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तहका प्रमुखहरूसँग छलफल गरिएको छ।
सेनाले किन माग्यो स्थानीय सरकारसँग सुकुम्बासीको विवरण? जवाफदेहिताको प्रश्न उब्जिएको छ
नेपाली सेनाले देशभरका स्थानीय तहसँग सुकुमबासी बसोबासीहरूको विवरण माग गरेको छ। यस कदमको पछाडिको कारण र यसले सुकुम्बासीहरूको जीवनमा पार्न सक्ने प्रभावबारे विस्तृत विश्लेषण।
भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अब स्थानीय तहबाटै प्रवाह गरिने: मन्त्रालयको तयारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयका सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि आवश्यक जनशक्ति…
भूमि प्रशासन सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट प्रवाह गर्ने तयारी, विवरण संकलन जारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसुधार, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाहरू अब स्थानीय तहबाटै सुरु गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि…
सिरहाका चार स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नहुँदा कामकाज ठप्प
सिरहाका चार नगरपालिका र गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू एक महिनादेखि हाजिर नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्। यसले गर्दा सेवाग्राहीले दैनिक कामकाजमा समेत सास्ती…
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको गुनासो: न्याय सम्पादनमा सङ्घीय सरकारको अंकुश
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सङ्घीय सरकारले न्याय सम्पादन अधिकार कार्यान्वयनमा अंकुश लगाएको भन्दै गुनासो गरेका छन्। प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा उठेका मुख्य विषयहरू प्रस्तुत छ।
स्थानीय तहका अधिकारमा सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेप: किन र कसको स्वार्थ?
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्घीय सरकारले आफूहरूलाई प्राप्त अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। न्यायिक समितिहरूको जिल्ला सम्मेलनमा बोल्दै उनीहरूले न्याय सम्पादन जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा पनि…
कोशी प्रदेशले ताप्लेजुङका स्थानीय तहलाई सवारी कर बाँडफाँटमा कति रकम छुट्यायो?
कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ताप्लेजुङका स्थानीय तहलाई सवारी कर वापत प्राप्त हुने अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको छ। फुङलिङ नगरपालिकाले सबैभन्दा बढी…
निजामती विधेयकमा थपिए झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था, संघीय कानुन अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि लागू हुने
सरकारले निजामती सेवालाई थप व्यवस्थित र संघीय संरचना अनुसार सञ्चालन गर्न निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धी विधेयकमा झण्डै दर्जन नयाँ व्यवस्था थप…