सरकारले विश्वविद्यालयका उच्च पदमा विद्यावारिधि (पीएचडी) अनिवार्य गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघले यसलाई चिकित्सा क्षेत्रमाथि अन्याय भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सरकारको यो प्रावधानले चिकित्सा क्षेत्रको विशिष्टता र वर्तमान शैक्षिक संरचनालाई नजरअन्दाज गरेको संघको ठहर छ। शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै संघले यसले वरिष्ठ प्राध्यापकहरूमाथि अन्याय हुने जनाएको छ।
नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा एमडी, एमएस र एमडीएसलाई नै उच्च उपाधिको मान्यता प्राप्त छ। चिकित्सा विधामा विद्यावारिधि गर्ने संख्या न्यून छ। यसैलाई न्यूनतम योग्यता तोक्दा योग्य र वरिष्ठ चिकित्सकहरू अवसरबाट वञ्चित हुनेछन्।
वर्षौँदेखि चिकित्सा शिक्षामा योगदान दिइरहेका एमडी, एमएस तथा एमडीएस हासिल गरेका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूले नै डीएम, एमसीएच र पीएचडी तहका विद्यार्थीलाई अध्ययन-अध्यापन तथा सुपरिवेक्षण गराउँछन्। यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई अयोग्य ठहर गर्नु न्यायोचित छैन।
चिकित्सक संघका महासचिव डा. सन्जिब तिवारीले विज्ञप्ति जारी गर्दै मेडिकल र डेन्टल विधाका वरिष्ठ प्राध्यापकहरूको योग्यताको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। संघले चिकित्सा क्षेत्रमा एमडी, एमएस र एमडीएसलाई नै उच्च शैक्षिक योग्यताको रूपमा मान्यता दिन जोडदार माग गरेको छ।
प्राज्ञिक नेतृत्व चयन गर्दा व्यवहारिक र विधागत विशिष्टतालाई आधार मान्नुपर्नेमा सरकारको नयाँ मापदण्डले चिकित्सा शिक्षाको गरिमा र वरिष्ठ जनशक्तिको मनोबल गिराउने संघको निष्कर्ष छ। संघले उपकुलपति जस्ता प्राज्ञिक पदको नियुक्तिमा देखिएको यो विभेदकारी नीति सच्याउन आग्रह गरेको छ।
