काठमाडौं । देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र सरकारले हालै ल्याएका विभिन्न अध्यादेशहरूमाथि गहन छलफल गर्नका लागि प्रमुख विपक्षी दलहरूको बैठक आज बस्दैछ। आज बिहान साढे ११ बजे नेकपा (एमाले) संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा यो महत्वपूर्ण बैठकको आयोजना गरिएको छ। यस बैठकले आगामी दिनमा विपक्षी दलहरूको रणनीतिक दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले देशको राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्नेछ। नेपालको बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विपक्षी दलहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुन्छ, विशेषगरी सरकारका नीति तथा निर्णयहरूमाथि निगरानी राख्न र नागरिकको हितको रक्षा गर्न।
सरकारका अध्यादेशमाथि विपक्षीको संयुक्त आवाज
विपक्षी दलहरूको आज बस्ने बैठकमा सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरू, विशेषगरी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी तेस्रो संशोधन अध्यादेश र त्यससँग सम्बन्धित अन्य अध्यादेशहरूमाथि विस्तृत छलफल हुनेछ। यी अध्यादेशहरूले देशको शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको भन्दै विपक्षी दलहरूले विगतदेखि नै यसको कडा विरोध गर्दै आएका छन्। यस बैठकमा यी अध्यादेशहरूलाई तत्काल खारेज गर्न वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नका लागि संयुक्त र सशक्त कदम चाल्ने विषयमा गम्भीर छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिएको छ, र यस्ता अध्यादेशहरूले त्यसको मर्ममाथि प्रहार गरेको विपक्षीहरूको ठहर छ।
यसका साथै, बैठकमा देशको समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) को नियन्त्रण र रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदमहरूको प्रभावकारिता, देशव्यापी लकडाउनको वर्तमान अवस्था र यसको नेपाली समाज र अर्थतन्त्रमा परिरहेको गहिरो असर लगायतका अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषयहरूमा पनि गहन छलफल हुनेछ। विपक्षी दलहरूले सरकारको समग्र कामकारबाहीको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्ने र आवश्यक परेमा सरकारलाई जनहितका लागि सही दिशामा अघि बढ्नका लागि दबाब दिने ठोस रणनीति बनाउनेछन्। कोरोना महामारीको यो संकटपूर्ण घडीमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सहकार्य अपरिहार्य छ, तर वर्तमान अवस्थामा राजनीतिक मतभेदले यसलाई प्रभावित गरिरहेको छ।
- बैठकको निर्धारित समय: बिहान ११:३० बजे
- बैठकको स्थान: नेकपा (एमाले) संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौं
- सहभागी प्रमुख दलहरू: नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी (संघीय परिषद्), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायतका प्रमुख विपक्षी दलहरू।
- बैठकमा मुख्य छलफलका विषय: सरकारले ल्याएका विवादास्पद अध्यादेशहरू, कोरोना महामारी नियन्त्रणका सरकारी प्रयासहरूको समीक्षा, र देशको वर्तमान समसामयिक राजनीतिक अवस्था।
अध्यादेश प्रकरणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र संवैधानिक बहस
यसअघि गत बुधबार नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा पनि विपक्षी दलहरूको एक बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकको अध्यक्षता कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भीष्मराज आङ्देम्बेले गरेका थिए। उक्त बैठकमा नेकपा (एमाले) बाहेकका अन्य प्रमुख विपक्षी दलहरू सहभागी भएका थिए र उनीहरूले श्रम संस्कृति बाहेकका विषयमा छलफल गरेका थिए। त्यस बैठकमा पनि सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूको विरोध गर्ने र यस विरुद्ध संयुक्त प्रतिवाद गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको थियो। आजको बैठकमा भने नेपालका सबै प्रमुख विपक्षी दलहरूको उपस्थिति रहने अपेक्षा गरिएको छ, जसले यस विषयमा साझा र बलियो धारणा बनाउन मद्दत गर्नेछ। नेपालको संसदीय इतिहासमा यस्ता बैठकहरूले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
सरकारले संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रियालाई सहज र द्रुत बनाउने उद्देश्यले भन्दै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो। यस अध्यादेशले प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अनुपस्थितिमा पनि परिषद्को बैठक बसी महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसको विपक्षी दलहरूले कडा आलोचना गर्दै यसलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीतको कदम मानेका छन्। उनीहरूले यसलाई शक्ति दुरूपयोग गर्ने र संवैधानिक अंगहरूलाई कमजोर पार्ने तथा सरकारको स्वेच्छाचारी शासनलाई बलियो बनाउने प्रयासको संज्ञा दिएका छन्। नेपालको संविधानले संवैधानिक निकायहरूको नियुक्तिमा प्रमुख प्रतिपक्षको सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको छ, जसले गर्दा ती निकायहरू निष्पक्ष र स्वतन्त्र रहून्।
नागरिक जीवनमा अध्यादेश र राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव
सरकारले ल्याएका यस्ता विवादास्पद अध्यादेशहरू र राजनीतिक दलहरूबीचको निरन्तरको खिचातानीले देशको समग्र राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्न सक्छ। विशेषगरी, संवैधानिक निकायहरू जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोक सेवा आयोग आदिमा हुने नियुक्तिहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेमा सुशासन र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ। यसको प्रत्यक्ष र नकारात्मक असर आम नागरिकले पाउने सेवा र न्यायमा पर्न सक्छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन थप कष्टकर बन्न सक्छ। कोरोना महामारीको नियन्त्रण र रोकथामका लागि सबै राजनीतिक दलहरूबीचको प्रभावकारी सहकार्य अत्यन्तै आवश्यक रहे पनि यस्ता राजनीतिक मतभेद र आरोप-प्रत्यारोपले गर्दा जनस्वास्थ्यको यो गम्भीर सवाल ओझेलमा पर्न सक्ने ठूलो जोखिम छ। यसले गर्दा महामारी नियन्त्रणका प्रयासहरू कमजोर हुन सक्छन्।
सरकारको आधिकारिक अडान र विपक्षीको कडा प्रतिक्रिया
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले अध्यादेशहरू संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार नै ल्याइएको र यसमा कुनै पनि शंका वा आशंका नगर्न आम नागरिक र सरोकारवालाहरूलाई आग्रह गरेका छन्। उनले विपक्षी दलहरूलाई सरकारका कदमहरूमाथि छलफलका लागि आफूहरू सधैं तयार रहेको र संवादको ढोका खुल्लै रहेको बताएका छन्। सरकारले अध्यादेशलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर ल्याएको दाबी गरे पनि विपक्षीहरूले यसलाई स्वीकार गरेका छैनन्।
यद्यपि, विपक्षी दलका नेताहरूले भने सरकारको यो कदम पूर्ण रूपमा असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र निरंकुश भएको भन्दै यसलाई तत्काल सच्याउन वा फिर्ता लिन माग गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले सरकारले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक शक्ति हत्याउन खोजेको र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले यस्ता कदमले देशलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने चेतावनी समेत दिएका छन्।
विपक्षी दलहरूको संयुक्त रणनीतिक योजना
आजको बैठकले सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरूमाथि विपक्षीहरूको साझा र एकताबद्ध धारणा तय गर्नेछ। यदि दलहरूबीच सहमति जुट्यो भने उनीहरूले संयुक्त रूपमा सरकारलाई यी अध्यादेशहरू खारेज गर्न वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्नका लागि कडा माग गर्नेछन्। यसका लागि उनीहरूले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन समेत सरकारलाई दबाब दिन सक्नेछन्, ताकि संसदमा यस विषयमा खुला र लोकतान्त्रिक बहस हुन सकोस्। साथै, बैठकले कोरोना महामारीको सामना गर्न सरकारलाई आवश्यक सुझावहरू समेत दिनेछ, जसले गर्दा देशलाई यो संकटबाट बाहिर निकाल्न सकियोस्। यस बैठकको नतिजाले आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक दिशा निर्धारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
