संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहहरूमा सेवा प्रवाहलाई चुस्त र नागरिकमैत्री बनाउन सयौं शिक्षित युवालाई ‘सहजकर्ता’का रूपमा परिचालन गर्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको ‘सेवा प्रवाह सहजकर्ता परिचालन कार्यविधि, २०८३’ को मस्यौदा पारित भएमा देशभरका स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय कार्यालयहरूमा सहजकर्ताको रूपमा युवाहरू भर्ना हुने बाटो खुल्नेछ । यसबाट उच्च शिक्षा हासिल गरेका सयौं युवाले आकर्षक पारिश्रमिक र सेवा सुविधासहित सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने अवसर पाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप हुने सरकारी कार्यालय, विकास निर्माणका आयोजना, मन्त्रालय, विभाग, सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरू, महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा यी सहजकर्ताहरू खटाइनेछन् । दफा १० बमोजिम विभिन्न निकायले अधिकतम दुई जनासम्म सहजकर्ताको माग गर्न सक्ने व्यवस्थाले देशभरका सयौं सरकारी कार्यालय र स्थानीय तहका वडाहरूमा रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनेछ ।
सहजकर्ताहरूले राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत स्तर) वा सहायक पाँचौँ तहको सुरु तलब स्केलको ५० प्रतिशत बराबरको रकम मासिक प्रोत्साहन पारिश्रमिक पाउनेछन् । यो रकम हाजिरीका आधारमा महिना समाप्त भएपछि सोझै बैंक खातामा जम्मा गरिनेछ । सन्तोषजनक काम गरेपछि सरकारी सेवाको अनुभव खुल्ने प्रमाणपत्र पनि प्रदान गरिनेछ, जसले युवाहरूको वृत्तिविकासमा टेवा पुग्ने विश्वास सरकारको छ ।
सहजकर्ता बन्न नेपाली नागरिक हुनुका साथै स्वीकृत विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको वा सोही तहको शोध कार्य चलिरहेको हुनुपर्नेछ । उमेर ३० वर्षभन्दा कम हुनुपर्नेछ । दफा ९ बमोजिम शैक्षिक योग्यता र उमेरका आधारमा योग्यताक्रम सूची तयार गरिनेछ । महिला, दलित, जनजाति र द्वन्द्वपीडित परिवारका सदस्यलाई विशेष प्राथमिकता र प्रोत्साहन अङ्क दिइनेछ ।
छनोट भएका सहजकर्ताहरूले सेवाग्राहीलाई अनलाइन आवेदन दिन, फाराम भर्न, आवश्यक कागजात मिलाउन र कर्मचारीहरूलाई काम छिटो फछ्र्यौट गर्न सहयोग गर्नेछन् । यस बृहत् योजनालाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले अनलाइन प्रणाली विकास गर्नेछ, जसले माग संकलनदेखि जिम्मेवारीमुक्त गर्नेसम्मका सबै प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउनेछ ।
यस कार्यविधिले उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवा वर्गलाई मुलुकको शासकीय पद्धति, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा प्रत्यक्ष संलग्न गराउने उद्देश्य राखेको छ । यसबाट युवाहरूले प्रयोगात्मक सिकाइको अवसर पाउने, नागरिक र राष्ट्रप्रतिको सेवाभाव विकास हुने र सरकारी निकायहरूबाट प्रदान गरिने सेवामा सहजता एवं शीघ्रता आई नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि हुने लक्ष्य छ ।
सहजकर्ताहरूले जिम्मेवार कर्मचारीलाई आवश्यक सहयोग गर्ने, नीति, योजना तथा कार्यक्रम विकासमा सघाउने, अध्ययन, मूल्याङ्कन वा प्रतिवेदन कार्यमा सहयोग गर्ने, प्राविधिक ड्रइङ, डिजाइन, अनुगमन, सुपरीवेक्षण, गुणस्तर परीक्षण जस्ता कार्यमा सहयोग पुर्याउनेछन् । साथै, सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न सचेतनामूलक एवं अभियानमूलक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा पनि उनीहरूको भूमिका रहनेछ ।
कार्यविधिमा सहजकर्तालाई काममा लगाउँदा सूचना र गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने विषयमा जिम्मेवार कर्मचारीले ध्यान दिनुपर्ने र सहजकर्ताले ती निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ । काममा रहँदासम्म राष्ट्रसेवक कर्मचारी सरह तोकिएको आचारसंहिता पालना गर्नु सहजकर्ताको कर्तव्य हुनेछ । नीतिगत मार्गदर्शनका लागि संघीय मामिला मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले यस मस्यौदामाथि थप सुधार गर्न ७ दिनभित्र राय सुझाव पठाउन सरोकारवालाहरूलाई अनुरोध गरेको छ ।
