गढीमाई नगरपालिकामा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँको हातेकल जडान तथा कृषि आधुनिकीकरण योजनामा अनियमितताको गम्भीर आरोप लागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार (२०८३ असोज १५) देखि स्थलगत छानबिन सुरु गरेको छ।
अख्तियारको टोलीले नगरपालिकाका विभिन्न वडामा पुगी कार्यक्रमसँग सम्बन्धित कागजात तथा विवरण संकलन गरिरहेको छ। स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष भेटेर हातेकल जडानको वास्तविक अवस्था बुझिरहेको छ। कागजी विवरणमा उल्लेख संख्या र फिल्डमा जडान भएका हातेकलबीचको अवस्थासमेत टोलीले परीक्षण गरिरहेको छ।
तीन करोडको योजना टुक्र्याएर उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन
गढीमाई नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणका लागि खाद्य सुरक्षा परियोजनाअन्तर्गत नेपाल सरकारबाट तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान प्राप्त गरेको थियो। तर, उक्त कार्यक्रम खुला बोलपत्र आह्वान नगरी विभिन्न उपभोक्ता फर्ममार्फत सञ्चालन गरिएको आरोप उजुरीमा छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार निश्चित सीमाभन्दा माथिका योजना प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उजुरीमा ठूलो बजेटको एउटै प्रकृतिको योजनालाई विभिन्न साना योजनामा विभाजन गरी उपभोक्ता समितिमार्फत कार्यान्वयन गरिएको दाबी गरिएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत खर्च हुन नसकेको रकम नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेमा अन्य शीर्षकमा भुक्तानी गरी खर्च गरिएको आरोपसमेत अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ। उजुरीकर्ताले भुक्तानी तथा खर्चसम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल फाइल झिकाई अनुसन्धान गर्न माग गरेका छन्।
वडा अध्यक्षको आरोप: ‘बिचौलियाले पुराना हातेकल देखाए’, अनुसन्धानको निष्पक्षतामा प्रश्न
गढीमाई नगरपालिका–६ का वडा अध्यक्ष राम सिंहासन राय यादवले आफ्नो वडामा गत वर्ष चारदेखि पाँच वटा मात्र हातेकल जडान भएको भए पनि अख्तियारको टोली गाउँमा पुगेका बेला केही बिचौलियाको सहयोगमा ३० वटाभन्दा बढी पुराना हातेकल देखाएर वास्तविक तथ्यलाई मोड्न खोजिएको आरोप लगाएका छन्। अख्तियारको टोलीले उक्त विषयमा समेत स्थलगत रूपमा तथ्य बुझिरहेको यादवले बताए।
गढीमाई नगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष बजरङ्गी प्रसाद यादवले अख्तियारको स्थलगत अनुसन्धानप्रति चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले अनुसन्धानलाई अझ प्रभावकारी र तथ्यपरक बनाउन जनप्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वडा अध्यक्ष यादवका अनुसार, अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारीलाई नै साथमा लिएर टोलीले स्थलगत अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने सुनिएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
वडा अध्यक्ष यादवले आफ्नो वडामा जडान गरिएको भनिएको हातेकलको संख्या, स्थान र वास्तविक अवस्थाबारे निष्पक्ष स्थलगत अनुसन्धान गर्न अख्तियारको टोलीसँग आग्रह गरेका छन्। कागजी विवरण र फिल्डको वास्तविक अवस्थाबीचको फरकलाई प्रमाणका आधारमा यकिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
अख्तियारको टोलीले हाल कागजात संकलन र स्थानीयसँगको भेटघाटसहित विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानपछि भ्रष्टाचार पुष्टि भएमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ।
