चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो तीन महिना (साउनदेखि असोज मसान्तसम्म) नेपाल आयल निगमले ७ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खुद घाटा बेहोर्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जसको मुख्य कारण स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू हुन नसक्नु हो।
विशेषगरी प्रतिसिलिन्डर भारी घाटा खाएर बेचिरहेको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात अस्वाभाविक बढेपछि निगमको नोक्सानीको ग्राफ उकालो लागेको छ। असोज १६ देखि ३१ सम्मको आगामी पाक्षिक अवधिमा मात्रै निगमलाई ३ अर्ब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ घाटा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
तीन महिनामा साढे ७ अर्ब घाटा, ग्यासमा सर्वाधिक नोक्सानी
निगमले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा चालू आर्थिक वर्षको सुरुवात निगमका लागि सुखद नै थियो। साउनको पहिलो १५ दिनमा निगमले ७१ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। तर, त्यसपछिका हरेक पाक्षिक अवधिमा निगमले निरन्तर घाटा बेहोरेको तथ्यांक सार्वजनिक भइरहेको छ।
नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरका अनुसार हाल निगमलाई प्रतिसिलिन्डर एलपी ग्यासमा ४ सय ९३ रुपैयाँ, पेट्रोलमा प्रतिलिटर साढे २६ रुपैयाँ र डिजेलमा साढे ४८ रुपैयाँ घाटा रहेको छ। इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पेट्रोलमा प्रतिलिटर २० रुपैयाँ ४४ पैसा, डिजेलमा २० रुपैयाँ २१ पैसा, मट्टितेलमा १५ रुपैयाँ ९६ पैसा, हवाई इन्धनमा १८ रुपैयाँ ६६ पैसा र ग्यासमा ८१ रुपैयाँ ३२ पैसा बढेर मूल्य आएको भए पनि निगमले असोज १५ गते मूल्य नबढाउने निर्णय गरेको थियो।
भूराजनीतिक प्रभाव र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको उतारचढावले निगमको वित्तीय अवस्थालाई गम्भीर प्रभाव पारेको प्रवक्ता ठाकुरले बताएका छन्। उनले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती एलपी ग्यासमा रहेको प्रतिसिलिन्डर उच्च घाटा र यसको बढ्दो माग भएको उल्लेख गरे।
चाडपर्वमा मूल्य स्थिर राख्दा निगमलाई घाटा
निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढे पनि उपभोक्ता हित ध्यानमा राखेर तत्काललाई घाटा सहेरै इन्धन बिक्री गरिरहेको बताएका छन्। चाडपर्वका बेला सरकार र सञ्चालक समितिले उपभोक्तालाई राहत दिन मूल्य स्थिर राख्ने नीति लिएको उनको भनाइ छ।
यदि अहिले इन्धनको मूल्य बढाइएमा त्यसको प्रत्यक्ष असर चाडपर्वमा घर जाने यात्रुको यातायात भाडामा पर्नेछ। यातायात व्यवसायीले इन्धन मूल्य बढे भाडा बढाउनुपर्ने पूर्वजानकारी गराइसकेका छन्। यसबाहेक इन्धन मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी लागत बढ्न गई समग्र महँगी (मुद्रास्फीति) बढ्ने जोखिम रहन्छ।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलका अनुसार अहिले भएको घाटालाई निगमले आफ्नो ‘मूल्य स्थिरीकरण कोष’ मार्फत व्यवस्थापन गर्नेछ। निगमसँग मूल्य स्थिरीकरण कोषमा ४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छ, जसले एक–दुई महिना आपूर्ति सहज गर्न मद्दत गर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्ने अपेक्षा निगमको छ, अन्यथा सरकारसँग मूल्यवृद्धिका लागि पहल गर्नुपर्ने बाध्यता आउनेछ।
ग्यास अभाव: ढुवानी समस्या र सञ्चित नाफाको जोखिम
निगमले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार ग्यास आयातमा विगतका महिनाका तुलनामा ठूलो उछाल आएको छ। तर, आयात बढे पनि बजारमा ग्यासको अभाव भने अझै कायम छ र उपभोक्ताले अझै ग्यास नपाएको गुनासो गरिरहेका छन्।
कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भारतबाट ग्यास आपूर्ति नरोकिएको तर प्राकृतिक प्रकोपका कारण ढुवानीमा मात्र समस्या भएको स्पष्ट पारेका छन्। भारतमा परेको ठूलो पानी र हावाहुरीले गर्दा भेसल लोड–अनलोडमा समस्या भएको र नेपालभित्र पनि भोटेकोशी बाढी, कृष्णभिर पहिरो तथा अविरल वर्षाले सडक सञ्जाल बिग्रिँदा ग्यास बुलेट आवागमनमा ढिलाइ भएको उनले बताए।
यदि वर्तमान घाटा निरन्तर रहेमा निगमको सञ्चित नाफा आगामी तीन महिनाभित्र सकिने र पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि सरकारसँग ऋण माग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने निगमको अनुमान छ। निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले पेट्रोलियम पदार्थमा सरकारले बढाएको १५ रुपैयाँ कर फिर्ता गरेमा निगम घाटाबाट उकासिने सुझाव दिएका छन्। तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा करिब चार महिनादेखि मन्त्री नहुँदा निगमको घाटा कम गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक सल्लाहको अभाव देखिएको छ।
