महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउन अध्ययन अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्रै यससम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी आवश्यक व्यवस्था अघि बढाउने जनाएको छ। मन्त्रालयले यो विषयलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्वतन्त्र जीवनयापन, आत्मसम्मान, अधिकार संरक्षण र सामाजिक समावेशीकरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको रूपमा लिएको छ।
किन आवश्यक छ व्यक्तिगत सहयोगी सेवा?
राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्य पदमबहादुर परियारले राष्ट्रिय सभामा पूर्ण तथा अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सेवा उपलब्ध गराउने विषय उठाएपछि मन्त्रालयले यो जानकारी दिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार यो सेवा सामान्य सहायता वितरणको विषय मात्र नभई अपाङ्गता भएका व्यक्तिले आफ्नो दैनिक जीवनका काम सकेसम्म आफैँ निर्णय र नियन्त्रणसहित सञ्चालन गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ तथा नियमावली, २०७७ को नियम ९ मा सामुदायिक सहायता तथा व्यक्तिगत सहयोगी सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ। यसै व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले यसअघि नै व्यक्तिगत सहयोगी सेवा सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी २०८० पुस १८ गते अर्थ मन्त्रालयमा रायसुझावका लागि पठाएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्ट राय प्राप्त हुन नसक्दा कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।
डिजिटल प्रणालीबाट सेवा प्रवाह
मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रमअन्तर्गत आवश्यक अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बताएको छ। यस अध्ययनले सेवा आवश्यक पर्ने व्यक्तिको अवस्था, सेवा प्रदायकको भूमिका, सेवा सञ्चालनको मापदण्ड, आर्थिक दायित्व र कार्यान्वयनको प्रभावकारिता लगायतका विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नेछ।
व्यक्तिगत सहयोगी सेवा आवश्यक पर्ने व्यक्तिको पहिचान र आवश्यकता मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्ण रूपमा एकीकृत गरेको छ। यो एकीकृत प्रणालीलाई देशका सबै ७५३ स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने काम तीव्र गतिमा भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस प्रणालीबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान, परिचयपत्र वितरण, डिजिटल अभिलेख तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापन थप व्यवस्थित हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ। साथै, उपलब्ध तथ्याङ्कका आधारमा आवश्यक सेवा तथा स्रोत व्यवस्थापन गर्न सहज हुनेछ।
सेवा कार्यान्वयनका अनिश्चितता र चुनौतीहरू
सरकारको नीति अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार वा समुदायबाट अलग राख्ने नभई आवश्यक सहयोगसहित सम्मानपूर्वक, सुरक्षित र स्वतन्त्र जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु हो। व्यक्तिगत सहयोगी सेवा कार्यान्वयनका लागि अपाङ्गता भएका व्यक्तिका संस्था, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सम्बन्धित निकाय तथा विज्ञसँग परामर्श गरी आवश्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यद्यपि, व्यक्तिगत सहयोगी सेवाका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको छ वा छैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन। साथै, अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार कार्य कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ र अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यविधि कहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउनेछ भन्ने विस्तृत समयतालिका उपलब्ध छैन। यी पक्षहरूमा थप स्पष्टता आउन बाँकी छ।
