नयाँ सरकारले जेनजी आन्दोलन दमनबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौंको राजनीति मध्यरातमा तातेको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्राउ पर्नसक्ने हल्ला चलेपछि उनको भक्तपुरस्थित गुण्डु निवासमा रातभर शीर्ष नेता र कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति देखिएको छ।
यो घटनाले नेपालको राजनीतिमा नयाँ सरकारको ‘एक्सन’ र पुराना दलको ‘डिफेन्स’ बीचको सिधा टकरावलाई संकेत गर्छ। गत भदौ २३ र २४ मा भएको युवा आन्दोलनमाथिको दमनका दोषीलाई कारबाही गर्ने सरकारको तयारीले शक्तिशाली नेताहरूलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
मध्यरातको एक्सन र प्रहरीको अडान नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले रातभर सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग तारन्तार छलफल गरिरहेका छन्। तर, कारबाही अघि बढाउन प्रहरीले सरकारसँग आधिकारिक लिखित आदेश मागेको छ।
कानुनी अड्चन फुकाउन मध्यराति नै कानुन मन्त्रालयका सचिवलाई नक्सालस्थित प्रहरी हेडक्वार्टर बोलाइएको थियो। सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई बुझाइएको उक्त प्रतिवेदन सरकारले आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि यसका मुख्य अंशहरू सञ्चारमाध्यममा बाहिरिइसकेका छन्।
यो खबर किन महत्वपूर्ण छ? नयाँ पुस्ताको सरकारले ‘जेनजी आन्दोलन’ को मर्मलाई स्थापित गर्दै पुराना र शक्तिशाली नेताहरूलाई छुँदैन भन्ने आम भाष्य (Impunity) भत्काउने प्रयास गरिरहेको छ। यो कदम नेपालको विधिको शासन स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठूलो ‘टेस्ट केस’ हो।
अब के हुन सक्छ? सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर लिखित आदेश दिएलगत्तै प्रहरीले जुनसुकै बेला हाइ-प्रोफाइल नेताहरूलाई पक्राउ गर्न सक्छ। यसको प्रतिकारमा एमालेले सडक आन्दोलन गर्ने र राजनीतिक मुठभेडको स्थिति सिर्जना हुने निश्चितप्रायः छ।
