सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नयाँ नीति सार्वजनिक गरेका हुन्।
स्वच्छ पर्यावरण र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यसहित ल्याइएको यो नयाँ नीतिले कम मूल्यका र सर्वसाधारणले चढ्ने गाडीलाई प्रोत्साहन गर्ने र विलासी गाडीमा भने उच्च कर लगाउने उद्देश्य राखेको छ। यसअघि विद्युतीय गाडीमा मोटर पिक पावरका आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था थियो, तर अब सरकारले भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब गाडीको खरिद लागत, बिमा र ढुवानी भाडा जोडिएको कुल ‘कारोबार मूल्य’ (सीआईएफ) का आधारमा अन्तिम कर निर्धारण हुनेछ। जुनसुकै मूल्यको विद्युतीय गाडी आयात गर्दा पनि सुरुमा एकनासले लाग्ने तीनवटा साधारण करहरू समावेश छन्। यसमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल, पाँच प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पर्दछन्। यी सबै जोड्दा प्रत्येक विद्युतीय गाडीमा अनिवार्य रूपमा ३८ प्रतिशत कर लाग्नेछ।
यसबाहेक, सरकारले गाडीको मूल्यअनुसार फरक–फरक दरमा ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ पनि लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। गाडीको मूल्य जति बढ्दै जान्छ, यो शुल्क पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने नीतिमा उल्लेख छ।
नयाँ कर संरचना अनुसार, २० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ३८ प्रतिशत साधारण कर र २.५ प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क गरी कुल ४०.५ प्रतिशत कर लाग्नेछ। उदाहरणका लागि, २० लाख रुपैयाँ कारोबार मूल्य भएको गाडीमा ८१ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ।
त्यसैगरी, २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा पूर्वाधार शुल्क बढेर २० प्रतिशत पुग्ने हुनाले कुल ५८ प्रतिशत कर लाग्छ। अर्थात्, २५ लाख रुपैयाँ कारोबार मूल्य भएको गाडी खरिद गर्दा १४ लाख ५० हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ।
३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ३५ प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क लाग्नेछ, जसले गर्दा साधारण करसहित कुल ७३ प्रतिशत कर लाग्नेछ। उदाहरणका लागि, ३५ लाख रुपैयाँ कारोबार मूल्य भएको गाडीमा २५ लाख ५५ हजार रुपैयाँ कर लाग्नेछ।
विलासी गाडीहरूको हकमा करको भार अझ बढी हुनेछ। ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा ९० प्रतिशत पूर्वाधार शुल्क लाग्नेछ, जसले गर्दा कुल कर १२८ प्रतिशत पुग्छ। यसको अर्थ, ४५ लाख रुपैयाँको गाडीमा ५७ लाख ६० हजार रुपैयाँ कर मात्रै लाग्नेछ।
सबैभन्दा महँगा अर्थात् ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विलासी गाडीमा १३० प्रतिशत उच्च पूर्वाधार शुल्क लगाइएको छ। ६० लाख रुपैयाँ कारोबार मूल्य भएको यस्तो गाडी आयात गर्दा कुल १६८ प्रतिशतका दरले १ करोड ८ हजार रुपैयाँ कर सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। सरकारको यो नीतिले मध्यमवर्गीय उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै बजेटमैत्री विद्युतीय गाडीको प्रयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
