निर्वाचन आयोगले संघीय संसद्देखि गाउँ र नगरसभासम्मका सदस्यहरूको संख्या आधाभन्दा बढी कटौती गर्नुपर्ने भन्दै सरकारलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ। आयोगले यससम्बन्धी प्रस्ताव सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन कार्यदललाई बुझाइसकेको छ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार, आयोगको बैठकले छलफल गरी यो सुझाव तयार पारेको हो। आयोगको अनुभव र पदाधिकारीहरूको छलफलबाट निस्किएको निष्कर्षका आधारमा यी प्रस्तावहरू पठाइएको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा कति सांसद?
आयोगले हालको २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभालाई सानो र छरितो बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। यसका लागि प्रत्येक जिल्लाबाट एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी एक जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। यसअनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ ७७ सांसद मात्र हुनेछन्। समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि ११० सिटको सट्टा २८ सिटमा झार्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ। यसरी कुल १०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बन्नेछ।
त्यस्तै, राष्ट्रियसभाको सदस्य संख्या पनि आधाले घटाउनुपर्ने आयोगको सुझाव छ। सात प्रदेशबाट चार/चार जनाका दरले २८ जना र दुई जना विज्ञ गरी ३० सदस्यीय राष्ट्रियसभा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा छ।
स्थानीय तहमा कस्तो संरचना?
स्थानीय तहको संरचनामा पनि निर्वाचन आयोगले ठूलो हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ। संविधानको धारा २२ (२) र २२(३) संशोधन गरी वडाध्यक्षसहित चार सदस्य रहेको वडा तहको संरचनालाई घटाएर वडाध्यक्ष र दुई सदस्य मात्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव छ। यसमा एक जना महिला सदस्य अनिवार्य हुनेछ। यसले स्थानीय तहका सदस्यहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटाउनेछ।
साथै, आयोगले जिल्लासभा र जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। संविधानको धारा २२० मा यसको आवश्यकता नदेखिएको भन्दै यसलाई हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
अन्य महत्त्वपूर्ण सुझावहरू
निर्वाचन आयोगले नागरिकको कर्तव्य सूचीमा बालिग मताधिकार प्रयोग गर्ने विषय थप्न सुझाव दिएको छ। संविधानको धारा ४८ मा उपदफा (ङ) थपी ‘बालिग मताधिकारको प्रयोग गर्नु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था राख्न भनिएको छ।
उपराष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव छ। संविधानको धारा ६७ परिमार्जन गरी राष्ट्रियसभाको अध्यक्षले उपराष्ट्रपतिको समेत काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ। यसले कार्यपालिका र संसदबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा राखिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् गठनलाई लिएर पनि आयोगको सुझाव छ। २५ सदस्यीय संघीय मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी संघीय सांसद र विज्ञ व्यक्तिहरूबाट समावेशी सिद्धान्त अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। गैरसांसद व्यक्ति मन्त्री बनेमा ६ महिनाभित्र संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन र विज्ञ गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रदेश तहमा पनि खुला गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
निर्वाचन विवाद छिटो टुंग्याउन छुट्टै न्यायिक संयन्त्र गठनको प्रस्ताव पनि आयोगले गरेको छ। हाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले मात्र निर्वाचन विवाद निरूपण गर्ने व्यवस्था छ। यसको सट्टा निर्वाचन विवाद हेर्ने विशिष्टीकृत अदालत गठन गरी एक वर्षभित्र विवाद टुंग्याउने जिम्मेवारी दिनुपर्ने भनिएको छ।
सांसद बन्न चाहिने उमेर हद पनि घटाउन सुझाव दिइएको छ। प्रतिनिधिसभाका लागि २५ वर्षबाट २१ वर्ष र राष्ट्रियसभाका लागि ३५ वर्षबाट ३० वर्षमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय हुनुपर्ने एक महत्त्वपूर्ण सुझाव छ। संविधानको भाग १७ संशोधन गरी यसलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ।
विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको संरचना भद्दा भएको निष्कर्ष निकाल्दै निर्वाचन आयोगले अख्तियार, महालेखा, लोक सेवा, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संख्या घटाउनुपर्ने बताएको छ। पदाधिकारीको उमेर ४० वर्ष र शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर कायम राख्नुपर्ने सुझाव छ। निर्वाचन आयोगले आफ्नै संरचनाबारे सुझाव दिँदै प्रमुख आयुक्त र दुई आयुक्त भए पुग्ने बताएको छ।
