परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारत भ्रमणले द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ पारेको बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले तीन दिने भ्रमण र त्यसक्रममा भएका सहमतिबारे जानकारी दिए। मन्त्री खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता र नागरिक हित संरक्षणमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको सुनाए। सरकार सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेर परराष्ट्र नीति सञ्चालन गरिरहेको उनको दाबी छ।
भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा ६ जुन २०२६ मा भएको द्विपक्षीय वार्तामा व्यापार, आर्थिक सहकार्य, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, जलस्रोत, सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनबारे छलफल भएको थियो।
भ्रमणका क्रममा एनसिएचएल र एनपिसीआईबीच अन्तरदेशीय भुक्तानी सुरु गर्ने समझदारी भयो। भारतले पुनर्निर्माण गरेका ७२ स्वास्थ्य आयोजना र १२ सांस्कृतिक सम्पदा हस्तान्तरण गरियो। शिक्षा क्षेत्रमा काठमाडौं विश्वविद्यालय र डिजिटल इन्डिया भाषिनी डिभिजनबीच ‘भ्वाइस–टु–भ्वाइस’ अनुवाद प्लेटफर्म निर्माणमा हस्ताक्षर भयो।
सीमा व्यवस्थापनका लागि ‘जोइन्ट वर्किङ ग्रुप’ को बैठक अगस्ट २०२६ मा बस्नेछ। फिल्ड सर्भे टिमले सीमा स्तम्भ मर्मत र हराएका स्तम्भ पुनर्स्थापना गरिरहेको छ। संयुक्त टोलीले ‘नो मेन्स ल्यान्ड’ को अतिक्रमण र क्रस बोर्डर अकुपेन्सीको लगत तयार पार्ने कामलाई पनि तीव्रता दिएको छ।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग साझा सुरक्षा चासो र रणनीतिक साझेदारीबारे छलफल भयो। नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी भारतमा रहेका नेपालीको हित रक्षामा लाग्न निर्देशन दिइएको थियो।
जलस्रोतमा कोसी र गण्डक आयोजनाको संयुक्त समितिको बैठक चार वर्षपछि काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। मनसुन विपद् न्यूनीकरणका लागि ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ चुस्त बनाउन दुवै देश सहमत भएका छन्। यो भ्रमणले नेपालको सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई सशक्त बनाएको निष्कर्ष छ।
यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले ‘नेपालले भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति सच्याउन स्वयं संसद आउनुपर्ने माग गरेका छन्। परराष्ट्रमन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ प्राविधिक यथार्थ र क्रस–बार्डर अकुपेन्सीसँग जोडिएको स्पष्ट पारेका छन्।
