सर्वोच्च अदालतले कोटेश्वरका व्यापारी रामहरि श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा दोषी ठहर भएका तत्कालीन माओवादी सेनाका ब्रिगेडियर कमान्डर गोविन्दबहादुर बटालालाई १० वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, अव्दुल अजीज मुसलमान र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले यसअघि सर्वोच्च अदालतले नै दिएको सफाइ उल्ट्याउँदै बटालालाई १० वर्ष कैद सजाय तोकेको हो।
यो फैसलासँगै २०६५ सालमा भएको व्यापारी श्रेष्ठको हत्या प्रकरणमा १५ वर्षपछि न्यायिक टुंगो लागेको छ। यसअघि २०७६ फागुन १८ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले बटालालाई ३ वर्ष मात्र कैद सजाय तोकेको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भन्दै पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।
२०७७ असोज १५ गते न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिएको थियो। करिब साढे पाँच वर्षपछि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले आफ्नै संयुक्त इजलास, पुनरावेदन र जिल्ला अदालतका फैसलाहरू उल्ट्याएर बटालालाई १० वर्षको कैद सजाय सुनाएको हो।
२०६४ चैत १४ गते चितवनको शक्तिखोरमा रहेको माओवादी तेस्रो डिभिजनको सम्पर्क कार्यालयबाट १७ लाख रुपैयाँ र एउटा पेस्तोल चोरी भएको थियो। यो घटनाको छानबिनका लागि भन्दै बटाला नेतृत्वको टोलीले केशव अधिकारी, गंगाराम थापा र रामहरि श्रेष्ठलाई अपहरण गरी चितवन लगेको थियो।
बटालाको दाबी अनुसार, २०६५ वैशाख ३१ गते ‘चोरीको रहस्य किन खोलिस् ?’ भन्दै रामहरी श्रेष्ठलाई केशव अधिकारी र गंगाराम थापाले कुटपिट गरी मरणासन्त अवस्थामा पुर्याएका थिए। शिक्षण अस्पताल चितवनको अभिलेख अनुसार, श्रेष्ठको मृत्यु अस्पतालको आईसीयूमा भएको थियो।
श्रेष्ठको शव २०६५ वैशाख २८ गते नारायणी नदीमा फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो। मृतककी पत्नी रमिलाले बटाला नेतृत्वको माओवादी कार्यकर्ताको टोलीले अपहरण गरी हत्या गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्।
घटनामा संलग्न भनिएका रघु भनिने केशव अधिकारी, एटम भनिने गंगाराम थापा र संकल्प भनिने अर्जुन कार्की भने फरार भएका थिए। बटालाले कुटपिटको दोष केशव र गंगाराममाथि थोपेर आफू निर्दोष रहेको बयान गरेका थिए।
जिल्ला अदालत चितवनले २०६८ जेठ १७ मा बटालालाई ३ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो। पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले २०७० माघ ५ मा जिल्लाकै फैसला सदर गरेको थियो। २०७६ फागुन १८ गते सर्वोच्च अदालतले बटालालाई सफाइ दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनको निवेदन दिएपछि सर्वोच्चले पुनरावलोकन गरी १० वर्ष कैद सजाय सुनाएको हो।
