कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका डिपोमा पठाइएको ९८ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल पालिका र सहकारीले नउठाएपछि मन्त्रालयले ताकेता गरेको छ।
अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वले मल आपूर्ति ठप्प भएका बेला किसान धानमा हाल्ने मल नपाउने चिन्तामा छन्। केन्द्रबाट पठाइएको मल समेत नउठेपछि मन्त्रालयले पत्राचार गरी सचेत गराएको हो।
मन्त्रालयले पालिकाले आफ्नो कोटाको मल नलिए किसानलाई सिधै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङका डिपोमार्फत मल बेच्ने चेतावनी दिएको छ।
डिपोबाट समयमै मल नउठ्नु नौलो होइन। विगतका वर्षहरूमा पनि गोदाममा मल थुप्रिने र किसान मलका लागि भौतारिने समस्या दोहोरिँदै आएको छ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार, कहिलेकाहीँ पालिकाले निर्णय गर्न ढिलाइ हुँदा मल उठ्न नसकेको हुन सक्छ।
“मल नउठेको जानकारी पाउनेबित्तिकै हामीले सबै डिपोलाई सतर्क बनाइसकेका छौं। जसको कोटा बाँकी छ, तुरुन्तै उठाउन अन्यथा अन्यत्रै जान्छ भनी सरकारले निर्णय गरी पठाइसकेको छ,” सहसचिव डा. श्रेष्ठले भने।
मन्त्रालयले सचेत गराएसँगै अहिले निरन्तर रुपमा मल गइरहेको र धानको सिजन सुरु भइसकेकाले प्रदेश कमिटीको निर्णयअनुसार राखिएको मल पनि तुरुन्तै उठाउन भनिएको उनले जानकारी दिए।
उनले प्रदेश, स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई समेत पत्राचार गरी कोटा नलगाएको भए कोटा लगाउन, कोटा लगाएर पनि लिन नआए फोन गरेर खबर गर्न र नआए त्यो मल अन्यत्र जान्छ भनेर जानकारी दिन निर्देशन दिइएको बताए।
सरकारले हरेक वर्ष अनुदानको रासायनिक मल खरिद गरी वितरण गर्दै आएको छ। बजेटबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल खरिद गर्छन्।
प्रदेशले केन्द्रबाट पाएको कोटाका आधारमा पालिकालाई मल वितरण गर्छ। प्रदेश समितिले खेतीयोग्य जमिन, बाली सघनता, सिँचाइ, माग र खपतका आधारमा पालिकालाई कोटा तोक्छ। त्यसैका आधारमा प्रदेशले पालिकालाई मल दिन्छ र पालिकाले सहकारीलाई वितरण गर्छ।
पहाडमा बर्खे सिजनमा धेरै मल खपत हुन्छ। कहिलेकाहीँ आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाएर पहाडमा कम परिचालन हुने कोटा तराईमा पठाएर समायोजन गर्ने व्यवस्था छ। डा. श्रेष्ठले यो जानकारी दिए।
यसअघि कोशी प्रदेशका शाखा कार्यालयमा १ करोड १९ लाख ५४ हजार ५०० केजी यूरिया, २० लाख ९२ हजार ६०० केजी डीएपी र ३२ लाख ४८ हजार ८५० केजी पोटास बाँकी थियो। अन्नको भण्डार मधेश प्रदेशसहित कोशी, बागमती, लुम्बिनी, गण्डकी, सुदूरपश्चिमका डिपोबाट पनि मल उठ्न नसकेपछि मन्त्रालयले सतर्क गराएको हो।
कार्यविधि अनुसार, विक्रेताहरूले कोटा बाँडफाँडको जानकारी पाएको १० देखि २१ दिनभित्र मल खरिद गर्नुपर्छ। तराईमा १०, पहाडमा १५ र माथिल्लो भेगमा २१ दिनको समय दिइएको छ।
सहकारीहरूले थोरै कोटा र बढी ढुवानी खर्चका कारण तत्काल मल नलिने गरेको पाइन्छ। यसअघि मल उठाउने चार महिनाको अवधि छोट्याइएको थियो।
यसका बाबजुद पालिकाहरूले समयमा निर्णय नगर्दा वा सहकारी लिन नजाँदा गोदाममै मल थुप्रिने गरेको छ।
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले मल आपूर्ति ठप्प हुँदा मध्य वर्षामा अभाव हुने डर छ। सरकारले अभाव हुन नदिन प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म ५ लाख ५८ हजार ५२२ मेट्रिक टन मल भित्रिएको र ४ लाख ६८ हजार १६८ मेट्रिक टन बिक्री भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ। हाल १ लाख ४२ हजार टन मल मौज्दात छ।
ग्लोबल टेन्डर गरिएको ९० हजार मेट्रिक टन मल आउने क्रममा छ। भारतसँग जिटूजीबाट ३० हजार युरिया र २० हजार टन डीएपी आउँदै छ। यी सबै गर्दा १ लाख ४० हजार टन मल असारको अन्तिम वा साउनको सुरुदेखि भित्रिन थाल्नेछ।
योजना अनुसारको मल आएमा असोजसम्म सहज हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
मल वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न कृषि मन्त्रालयले अनलाइन प्रणाली लागू गरेको छ। डिपो र स्थानीय तहलाई सफ्टवेरमा कोटा र बिक्री विवरण इन्ट्री गर्न निर्देशन दिइएको छ।
कालाबजारी र कम गुणस्तरको मल बिक्री रोक्न सरकारले कडाइका साथ अनुगमन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत पालिका, प्रदेश मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन गरेको छ।
नेपालमा रासायनिक मल कारखाना नहुँदा बाहिरबाट आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रभावित हुँदा किसान र खेती प्रभावित हुने अवस्था रहन्छ।
रासायनिक मलको अत्यधिक निर्भरताले माटोको गुणस्तर बिगारेको भन्दै सरकारले जैविक, प्रांगारिक, हरियो मलको प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै आएको छ। कृषि वैज्ञानिकहरूले धानबालीमा आवश्यक पर्ने खाद्यतत्व परिपूर्तिका लागि ढैँचा, सनइ, मुङ जस्ता हरियो मल लगाउन जोड दिएका छन्।
