अर्थ मन्त्रालयद्वारा ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले औद्योगिक कच्चा पदार्थ, कृषिजन्य, दुग्धजन्य तथा दैनिक उपभोगका ३६० वस्तुमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले कर प्रणालीलाई सरल, पारदर्शी र व्यवसायमैत्री बनाउने उद्देश्यले यो कदम चालेको दाबी गरेको छ।
राजस्वको खाडल पुर्न संरक्षण शुल्कको व्यवस्था
अन्तःशुल्क खारेजीबाट राजस्वमा पर्ने प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले ‘आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शुल्क’ नामक नयाँ शीर्षकमा कर लगाउने भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा अन्तःशुल्कबाट मात्र १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन र राजस्व प्रभावकारितामा प्रश्न
यो कदमले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा छ। तर, संरक्षण शुल्कले अन्तःशुल्कको गुमेको राजस्वलाई कति हदसम्म धान्न सक्ला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसले समग्र राजस्व संकलन र औद्योगिक नीतिको प्रभावकारितामाथि बहस सुरु भएको छ।
संरक्षण शुल्कको कार्यान्वयन मिति
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै, अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै यो संरक्षण शुल्क लागू हुने बताएको छ।
