NM Khabar 14 June 2026
NM Khabar

हामीलाई पछ्याउनुहोस्

रास्वपा कैलाली अधिवेशन रद्द: विधान मिचेको ठहर

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कैलाली जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाम केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले रद्द गरेको छ। विधान र कार्यविधि विपरीत भएको भन्दै आयोगले अधिवेशन खारेज गरेको हो। निर्वाचित पदाधिकारीले सभापतिका दाबेदारहरूको दबाबमा प्रक्रिया रद्द गरिएको आरोप लगाएका छन्।
Laxmi Bhattarai
Laxmi Bhattarai
14 June 2026, 2:18 pm १ मिनेट पढाइ
आकार:
रास्वपा कैलाली अधिवेशन रद्द
Share:

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले कैलाली जिल्ला अधिवेशनको निर्वाचन प्रक्रिया र परिणाम बदर गरेको छ। आइतबार बसेको आयोगको बैठकले विधान र कार्यविधि विपरीत भएको भन्दै अधिवेशन खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो।

उम्मेदवार र सदस्यहरूले दिएको उजुरीमाथि अध्ययन गर्दा निर्वाचनमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन बदरका चार मुख्य आधार सार्वजनिक गरेको छ।

अधिवेशनका कार्यहरू गैरप्रक्रियागत र विधानविपरीत भएकाले निर्वाचनको निष्पक्षता र वैधता खण्डित भएको आयोगको निष्कर्ष छ। कैलालीमा पुनः अधिवेशन हुने वा नहुनेबारे थप जानकारी दिइएको छैन।

निर्वाचित कार्य समिति भङ्ग भएपछि पार्टीभित्र विवाद चर्किएको छ। निर्वाचित पदाधिकारीले सभापतिका दाबेदार महेश चौधरी र हरि रेग्मीको दबाबमा प्रक्रिया बदर भएको आरोप लगाएका छन्।

“पाँच निर्वाचन क्षेत्र र १३ पालिकाका सभापतिको निर्णयमा अधिवेशन सम्पन्न भयो। तर निर्वाचित समितिलाई मान्यता नदिने गरी आयोगबाट पत्र आयो। हामी कानुनी लडाइँ लड्छौँ। पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरी पत्र पठाउने तयारी छ,” सचिव मदनराज जोशीले भने।

आयोगका अनुसार, निर्वाचनमा विधि र प्रक्रिया पालना भएन। मतदान र मतगणनामा नियम उल्लंघन भयो। मुख्य उम्मेदवारहरूले लिखित असहमति जनाई निर्वाचन बहिष्कार गरे। योग्य सदस्य र प्रतिनिधिहरूको सहभागिता सुनिश्चित भएन।

निर्वाचनअघि अध्यक्षका उम्मेदवार हरि रेग्मी र महेश चौधरीले मतदाता नामावलीमा असन्तुष्टि जनाउँदै बहिष्कार गरेका थिए। मध्यराति मतदान गराई कवीन्द्र ठकुल्ला जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएको घोषणा गरिएको थियो।

Laxmi Bhattarai

Laxmi Bhattarai

संवाददाता · NM Khabar

संसद र सरकारी नीतिको क्षेत्रमा एक दशकभन्दा बढी अनुभव भएकी लक्ष्मी भट्टराई NM खबरकी वरिष्ठ संवाददाता हुन्। मन्त्रिपरिषद्का निर्णय, संसदीय बहस र प्रशासनिक मामिलाहरूमा उनको गहन विशेषज्ञता छ।

सम्बन्धित समाचार