काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। यसबीच, सरकारले डोजर चलाएर विस्थापित गरेका सुकुम्वासी परिवारले एक साताभित्र सम्मानजनक भूस्वामित्व र पुनर्वासको माग गरेका छन्। माग पूरा नभए पुरानै बस्तीमा फर्कने अल्टिमेटम दिएका छन्।
सोमबार बिहान सुकुम्वासीहरूले खाना र पानीसमेत नपाएको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोखे। सरकारले गत वैशाख १२ गते शनिबार काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएको थियो। त्यसपछि वास्तविक सुकुम्वासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउन भन्दै उनीहरूलाई ‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएको थियो।
सुकुम्वासीहरूले जारी गरेको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “एक हप्ताभित्र सरकारले हाम्रो सम्मानजनक भूस्वामित्वसहित पुनर्वास, उचित क्षतिपूर्ति, बसोबासको अधिकार तथा जीवनयापनको व्यवस्थाबारे ठोस निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढाए हामी आफ्नो घरटहरा भत्काइएको थापाथली लगायतका क्षेत्रमा पुनः फर्किनेछौँ।”
सुकुम्वासीका ११ बुँदे माग
१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुनबमोजिम भूस्वामित्वसहितको स्थायी अधिकार सुनिश्चित गरियोस् ।
२. वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको सबै उठिबासलाई गैरकानुनी मान्दै तत्काल रोक्न निर्देशन दिइयोस् ।
३. वैकल्पिक व्यवस्थापनबिनाको उठिबासबाट पीडित विस्थापित परिवारहरूको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरियोस् ।
४. काठमाडौं उपत्यका र देशका अन्य स्थानमा सरकारद्वारा जबरजस्ती घरटहरा भत्काइएका परिवारहरूको दिगो पुनर्स्थापना र सुरक्षित भूस्वामित्व सुनिश्चित गरियोस् ।
५. होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकहरूको खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शान्ति सुरक्षा र बासस्थान सुधार गरियोस् ।
६. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको विशेष संरक्षण सुनिश्चित गरियोस् ।
७. घरटहरा भत्काइएका कारण विस्थापित परिवारहरूको आवास, रोजगारी, शिक्षा, जीविकोपार्जन र मानवीय गरिमामा पुगेको क्षतिको राज्यले जिम्मेवारी लिई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षित भूस्वामित्वको सुनिश्चितता तथा दीर्घकालीन पुनर्स्थापना कार्यक्रम लागु गरियोस् ।
८. राज्यद्वारा प्रयोग हुने अपमानजनक अतिक्रमणकारी, माफिया जस्ता शब्द र रूखो व्यवहार तुरून्त रोक्न निर्देशन दिइयोस् ।
९. संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, आवास होइन, भू–स्वामित्वसहितको अधिकार, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् ।
१०. वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना घरटहरा भत्काउने, नागरिकलाई असुरक्षित र अमानवीय अवस्थामा राखे तथा संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गर्ने कार्यको स्वतन्त्र छानबिन गरी जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् ।
११. ज्ञापनपत्र प्राप्त भएको एक हप्ताभित्र भूस्वामित्वसहितको सम्मानजनक बसोबासको अधिकार, उचित क्षतिपूर्ति तथा जीवनयापनको सुनिश्चितताको कानुनी ग्यारेन्टीसहित ठोस निर्णय नगरिए हामी थापाथलीलगायतका क्षेत्रमा पुनः फर्किन बाध्य हुनेछौँ । त्यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै बहन गर्नुपर्नेछ ।
