रौतहटमा करिब ७ करोड रुपैयाँको उखु अनुदान रकम प्रशासनिक ढिलासुस्तीले जोखिममा परेको छ। उखु उत्पादक किसान संघले बुधबार साँझ गरुडा नगरपालिका–स्थित झाँझ पुलमा चार घण्टा चक्काजाम गरेर सरकार र प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
किसानहरूले टायर बालेर गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्ड अवरुद्ध पारेका थिए। चक्काजामले सवारी आवागमन प्रभावित भएको थियो। सरकारले प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ अनुदान घोषणा गर्यो। तर, भुक्तानीका लागि आवश्यक सिफारिस असार मसान्तभित्र मन्त्रालयमा नपुग्दा रौतहटका ४ हजार ७० किसान अनुदानबाट वञ्चित हुने अवस्थामा पुगेका छन्।
उखु उत्पादक किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक कुमार यादवले अन्य जिल्लाका किसानले अनुदान पाइसक्दा पनि रौतहटका किसान प्रशासनको लापरबाहीले अन्यायमा परेको बताए। जिल्लाका किसानले पाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँको अनुदान अझै अनिश्चित छ।
अध्यक्ष यादवले सरकारले घोषणा गरेको सुविधा पाउनसमेत आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। किसानहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा उखु किसान अनुदान सहजीकरण समितिका संयोजक जितेन्द्र यादवमाथि समयमै सिफारिस प्रक्रिया अघि नबढाएको आरोप लगाएका छन्। बुधबार किसानहरूको टोली जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर उनको राजीनामासमेत माग गरेको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले सहजीकरण समितिबाट समयमै प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको स्वीकार गरे। मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको र किसानको अनुदान रकम सुनिश्चित गर्न पहल भइरहेको उनले बताए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालले बिहीबार बिहान ११ बजेसम्म समस्या समाधानतर्फ ठोस प्रगति हुने आश्वासन दिए। त्यसपछि बुधबार राति करिब १० बजे किसानहरूले चक्काजाम फिर्ता लिए।
उखु उत्पादक किसान संघले प्रशासनको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभए आन्दोलन अझ सशक्त बनाइने चेतावनी दिएको छ। अध्यक्ष यादवका अनुसार बिहीबार दिउँसोसम्म अनुदान रकम सुनिश्चित नभए पहिलो चरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गरिनेछ। त्यसपछि थप आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछन्।
किसानहरूले प्रशासनिक ढिलासुस्तीले सरकारी अनुदान नै गुम्ने अवस्था आएको भन्दै तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी अनुदान रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
