सरकारले साउन १ गतेदेखि सुन खरिदमा लाग्दै आएको २ प्रतिशत विलासिता शुल्क हटाएर त्यसको सट्टा शिल्प प्रवर्द्धन शुल्क लागू गर्ने भएको छ। यो निर्णय गत जेठमा सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो।
सरकारले यसलाई कर प्रणाली सुधारको एक कदमका रूपमा अघि सारे पनि यसको प्रत्यक्ष असर सुनचाँदी व्यवसायीको दैनिक कारोबारमा पर्ने देखिएको छ। नयाँ व्यवस्थासँगै व्यवसायीहरूले प्रयोग गर्ने बिलको ढाँचामा समेत परिवर्तन आउनेछ, जसले गर्दा अहिले व्यवसायीहरू अन्योलमा परेका छन्।
गत जेठमा सार्वजनिक गरिएको बजेटमार्फत सरकारले सुनमा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क हटाउने घोषणा गरेको थियो। यसको कार्यान्वयन साउन १ देखि हुनेछ।
