निजगढमा घण्टौँ कुरेर बसेका मिटरब्याज पीडितलाई गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
बुधबार साँझ ढिलो गरी भएको वार्तामा गुरुङले पीडितका माग सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसअघि मङ्गलबार रातिसम्म चलेको पहिलो चरणको वार्तापछि बुधबार दिउँसो पुनः छलफल गर्ने सहमति भएको थियो।
निजगढ उद्योग वाणिज्य सङ्घको सभाहलमा वार्ताको प्रतिबद्धता जनाएर सिमरा प्रस्थान गरेका गृहमन्त्री गुरुङ बुधबार साँझ ७ बजेसम्म पनि वार्तास्थल नपुग्दा पीडितहरू निराश बनेका थिए। पीडित सोहन शर्माका अनुसार दिउँसो १२ बजे र अपराह्न ४ बजे आउने भनिए पनि साँझसम्म गृहमन्त्री नआइपुग्दा अन्योल बढेको थियो।
‘मिटरब्याज पीडित विरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलन नेपाल’ का केन्द्रीय अध्यक्ष अवधेश कुशवाहाले जनकपुरदेखि काठमाडौंसम्मको पैदल यात्राको नेतृत्व गरिरहेका पीडितहरू ठोस सम्बोधनको आशामा रहेको बताए।
मधेश प्रदेशका नेपाल प्रहरी प्रमुख डिआईजी ओम अधिकारीका अनुसार गृहमन्त्री स्थानीय कार्यक्रमहरूमा व्यस्त भएकाले निजगढ पुग्न ढिलाइ भएको थियो।
निर्धारित वार्ताको समय पन्छाएर गुरुङले बुधबार वीरगन्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका जगदम्बा स्टिल र हुलास उद्योगको अनुगमन गरेका थिए।
अनुगमनकै क्रममा उनले सिर्सिया खोलाको जितपुरस्थित ‘लालका पुल’ नजिक स्थलगत निरीक्षण गरे। स्थानीय बासिन्दाले औद्योगिक प्रदूषणले नदी अत्यधिक प्रदूषित बनेको र जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर परेको गुनासो गरेका थिए। गुरुङले वातावरण संरक्षण र जनस्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए।
उद्योग र खोला अनुगमन सकेर निजगढ आइपुगेका गृहमन्त्री गुरुङले पीडितहरूसँग सघन वार्ता गरेका हुन्। माग पूरा गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्ने बताएपछि उनी निजगढकै ‘रुद्राक्ष होटल’ मा बसेका छन्।
