रौतहटका उखु किसानले पाउनुपर्ने करिब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान रकम फ्रिज हुने जोखिममा छ। प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँका दरले दिइने यो रकम भुक्तानीका लागि असार मसान्तसम्म आवश्यक सिफारिस नहुँदा किसानहरू आन्दोलित भएका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र यादवले मन्त्रालयमा सिफारिस नगर्दा किसानले अनुदान पाउन नसकेको गुनासो छ। अन्य जिल्लाका किसानले रकम पाइसक्दा पनि रौतहटका किसान प्रशासनिक ढिलाइले वञ्चित भएको उखु किसान संघ रौतहटका अध्यक्ष अशोक यादवले बताए।
समयमै सिफारिस नहुँदा किसानको करिब ७ करोड रुपैयाँ अनुदान जोखिममा परेको छ। यसबाट वञ्चित हुनुपरेपछि किसानहरूले गौर–चन्द्रनिगाहपुर सडकखण्डको झाझ पुलमा टायर बालेर चक्काजाम गरेका छन्। आन्दोलनले सडकखण्डमा सवारी आवागमन प्रभावित पारेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुसालले सहजीकरण समितिका संयोजकबाट सिफारिस प्रक्रिया पूरा नहुँदा समस्या आएको स्वीकार गरे। उनले मन्त्रालयलाई जानकारी गराइएको र समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए।
प्रशासनिक ढिलासुस्तीले किसानको सरकारी अनुदान जोखिममा परेपछि रौतहटका उखु किसानले तत्काल सिफारिस प्रक्रिया पूरा गरी भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।
