सरकारले निजामती कर्मचारीलाई ५५ वर्षको उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधिपछि अनिवार्य अवकाश दिने गरी संघीय निजामती विधेयक अघि बढाएको छ। यसले नेपाली कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो फेरबदल ल्याउने निश्चितप्रायः देखिएको छ। कतिपयले यसलाई ‘अर्को कोतपर्व’ को तयारीका रूपमा समेत हेरेका छन्।
विधेयकमा प्रस्तावित यो अवधारणा कार्यान्वयन भएमा संघीय निजामती सेवाका करिब ५५ सय कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउनेछन्। यदि यो व्यवस्था संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा एकसाथ लागू भएमा तत्काल अवकाश हुने कर्मचारीको संख्या करिब १३ हजार पुग्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ।
सरकारले यो योजनाबाट राज्यलाई व्ययभार नपर्ने दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतले स्थापित गरेको नजिरले फरक चित्र देखाउँछ। अहिले निजामती सेवामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी ५८ वर्षमा अवकाश हुने शर्तसहित सेवा प्रवेश गरेका हुन्। उनीहरूलाई ५८ वर्षअघि अवकाशमा पठाए पनि ५८ वर्षकै आधारमा पेन्सन दिनुपर्ने नजिर स्थापित भइसकेको छ।
यसको अर्थ, सरकारले कर्मचारीलाई छिटो घर पठाए पनि उनीहरूले धेरै वर्ष काम गरेको आधारमा पेन्सन सुविधा दिनुपर्नेछ। अझ, २०४९ सालअघि नियुक्त कर्मचारीले ६० वर्ष उमेरसम्म जागिर गरेको हिसाबमा पेन्सन पाउने व्यवस्था छ। हठात् ५५ वर्षमा अवकाशमा पठाउँदा उनीहरूलाई ३ देखि ५ वर्षसम्मको सुविधाबाट वञ्चित गर्न खोजिएको देखिन्छ।
प्रशासनिक र सेवा कानूनका ज्ञाता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेतीका अनुसार, कर्मचारीले सेवा प्रवेश गर्दा सुनिश्चित भइसकेको सुविधा पछि कटौती गर्न मिल्दैन। २०४९ सालको एक बहुचर्चित रिटमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सरकारलाई सुविधामा असर नपार्न आदेश दिएको थियो। उप्रेतीले ‘डक्ट्रिन अफ प्लेजर’ अनुसार सरकारले कानून बनाएर सेवा अवधि तोक्न पाउने भए पनि सुनिश्चित सुविधा कटौती गर्न नमिल्ने बताए।
विधेयकमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षको जागिरपछि अवकाश हुने प्रस्ताव छ। यसमा अवकाश हुँदाकै अवधि गणना गरेर बढीमा ३० वर्षको अवधिको पेन्सन मात्रै दिने भनिएको छ। यसले २०४९ सालअघि नियुक्त कर्मचारीहरूलाई हालको ५८ वर्षको आधारमा पेन्सन पाउने व्यवस्थाबाट वञ्चित गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले विधेयकका कारण राज्यकोषमा आर्थिक भार नपर्ने भन्दै स्वीकृति दिएको छ। तर, कानून मन्त्रालयका कतिपय कर्मचारीले विधेयकका व्यवस्थाहरू हुबहु पारित भए न्यायिक अनुमोदन हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले जनाएको छ।
भूमि व्यवस्था, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले कर्मचारीतन्त्रमा ठूलो सुधार आवश्यक रहेको र प्रशासनिक सुधारका लागि यो विधेयक तयार गरिएको बताइन्। उनले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले विगतका बेथिती रोक्न नसकेको र परिवर्तनको जनआकांक्षा अनुसार चल्न नसकेको टिप्पणी गरिन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालय र केही मन्त्रीहरूको सचिवालयको बुझाइमा, भारी मतसहित निर्वाचित सरकारले जनअपेक्षा अनुसार ‘डेलिभरी’ दिन खोजे पनि मुलुकको स्थायी सरकारको संरचना सहयोगी बन्न सकेको छैन। उनीहरूले पुराना कर्मचारीहरूबाट नतिजा नदेखिने भन्दै ५५–३० को अवधारणा ल्याएका हुन्।
पुराना कर्मचारी अवकाशमा गएमा निजामती सेवामा करिब १०–१२ प्रतिशत जनशक्ति कटौती हुने र त्यसपछिको छरितो संयन्त्रबाट सेवा दिन सकिने उनीहरूको आँकलन छ। मन्त्री रावलको दाबी छ कि भारी जनशक्ति कटौतीपछि आवश्यक परे नयाँ, क्षमतावान जनशक्तिलाई निजामती सेवामा भित्र्याउन सकिनेछ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आबद्ध एक विज्ञले कर्मचारीहरूको संख्या ठूलो भइसकेकाले कटौती गर्नुपर्ने बताए। उनले भर्खरै सेवा सुरु गरेकाहरूलाई बिदावारी गर्न सम्भव नभएकाले अवकाश हुन लागेकाहरूलाई छिटो घर पठाउन खोजिएको बताए।
सरकारले प्रदेश निजामती सेवा कानून र स्थानीय सरकारका लागि समेत मार्गनिर्देशक हुने गरी छाता ऐनको रूपमा संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न लागेको हो। यसअघि २०४९ मा आएको निजामती सेवा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी भएकोमा विधेयकका अरू प्रावधानभन्दा पनि सेवा अवधि र उमेरहदकै विषयमा ज्यादा छलफल भएको छ।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पञ्चायतकालका कर्मचारीलाई अवकाश दिइएको थियो। त्यतिबेला उनका सहयोगीहरूले ‘पुराना कर्मचारी सुकेका काठ हुन्, काम नलाग्ने छन्’ भनी सल्लाह दिएका थिए। यो विधेयकले अनुभवी कर्मचारीको बिदाइ र योग्य नयाँ जनशक्तिको प्रवेशका बीचमा कस्तो सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
