कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको एमाले सरकार ढलेको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिए पनि सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिएका छन्।
मंगलबार मुख्यमन्त्री कँडेल र कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीबीच झण्डै दुई घण्टाको छलफलपछि सत्ता हस्तान्तरणको सहमति जुटेको थियो। बजेट पारित भइसकेको र मुख्यमन्त्री कँडेलले सरकार सञ्चालनमा धेरै समय बिताएकाले सत्ता हस्तान्तरण हुनुपर्ने कांग्रेसको माग थियो।
स्रोतका अनुसार, आधा-आधा कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति भएको थियो। सहमति जुटेसँगै बुधबार बिहान कांग्रेसबाट सरकारमा सहभागी चार मन्त्रीले सामुहिक राजीनामा दिएका हुन्।
कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। प्रदेशसभाको तेस्रो दल एमालेले सत्ता हस्तान्तरण गर्न नमानेपछि अहिले पहिलो र दोस्रो दल क्रमशः कांग्रेस र नेकपाबीच सत्ता सहकार्यको छलफल चलिरहेको छ।
एक मन्त्रीका अनुसार, नेकपासँगको छलफल सकारात्मक भएपछि मात्रै सामुहिक राजीनामाको निर्णय भएको हो। ‘सम्भवत बिहीबारसम्म दुबै दलकातर्फबाट सामुहिक वक्तव्य आउँला,’ उनले भने। एमालेसँगको सहकार्य तोडेमा आफूले साथ दिने नेकपाले वचन दिएपछि मात्रै यो निर्णय भएको हो।
कांग्रेस मन्त्रीहरुको राजीनामापछि बुधबार नेकपा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले कांग्रेस सहकार्य गर्न तयार भए आफूले पनि ढोका खुला राख्ने निर्णय गर्यो। नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले सत्ता सहकार्यको बाँकी छलफल र समन्वयको जिम्मेवारी दल नेता मंगलबहादुर शाहीलाई दिइएको बताए।
कांग्रेस बजेट अगावै सबै प्रदेशमा एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने पक्षमा थियो। वैशाख अन्तिम साता कांग्रेस सभापति गगन थापाले कर्णालीमा कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने बेला आएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। आलोपालो सहमति अनुसार एमालेले नेतृत्व छोड्नुपर्ने र कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मौखिक सहमति अनुसार प्रदेश सरकार सञ्चालन भइरहेको थियो, जसमा आलोपालोको पनि सहमति थियो। तर, कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व आएपछि एमाले अध्यक्ष ओली आलोपालोको सहमतिमा गम्भीर नभएको बुझिएको छ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेस १५ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो। नेकपासँग १३ सांसद छन् भने एमालेसँग ९ सांसद (सभामुखबाहेक) छन्।
