नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धनमा आएको दरारले विभिन्न प्रदेश सरकारको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। यसको प्रभाव मधेस प्रदेशमा पनि परेको छ, जहाँका नेताहरू केन्द्रको निर्णयमा आफूहरू निरीह रहेको स्वीकार्छन्।
संघीयताको पक्षमा चर्को वकालत गर्ने मधेस प्रदेश पनि यसबाट अछुतो छैन। यद्यपि, केन्द्र तहका दलहरूले गर्ने निर्णयका सामु आफूहरूले केही गर्न नसक्ने अवस्था रहेको मधेस प्रदेशका नेताहरूको भनाइ छ। उनीहरू सरकार परिवर्तन वा जोगाउने विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश तहमा नरहेको स्वीकार्छन्।
विभिन्न दलका मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरूले केन्द्रले बारम्बार प्रदेश राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्दा जनताले चाहे बमोजिम काम गर्न सरकार असफल हुने गरेको आरोप लगाएका छन्। एउटा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने, कार्यान्वयन गर्ने बेला सत्ता नै परिवर्तन हुने र ती योजना बिचमै अलपत्र पर्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ।
हाल मधेस सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ। कांग्रेसका मधेस प्रदेश सभा सदस्य जंगीलाल रायले प्रदेशको संरचना जति बलियो भए पनि केन्द्रले गरेको निर्णय मान्नुको विकल्प नरहेको बताए। ‘केन्द्रको गाइडलाइन अनुसार नै प्रदेश सभामा दलहरूले काम गर्ने हो, उतैबाट सत्ता समीकरण परिवर्तन हुन्छ, अनि हामीले के गर्ने?’ उनले प्रश्न गरे।
यसभन्दा अघिको सरकारले राम्रै काम गरिरहेको अवस्थामा केन्द्रबाटै समीकरण परिवर्तन भएको गुनासो गर्दै रायले अहिले फेरि त्यस्तै अवस्था दोहोरिन लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। केन्द्रले हस्तक्षेप नगरेमा प्रदेशस्तरीय नेताहरूले सत्ता समीकरणको विषयलाई एक दिनमै टुङ्गो लगाउन सक्ने उनको दाबी छ।
एमालेका प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार लेखीले पनि केन्द्रमै पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएर प्रदेश सरकारबारे निर्णय हुने र प्रदेशलाई कार्यान्वयनका लागि मात्र जानकारी गराउने परम्परा रहेको बताए। ‘नेताहरू उतै मिल्छन्, उतै जुट्छन्, उतै फुट्छन्। त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेशमा पनि पर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यसरी बारम्बार सत्ता समीकरण फेरिनु लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयताका लागि राम्रो हैन।’
जनताको चाहना स्थायी सरकार र विकास निर्माण रहेको प्रस्ट पार्दै लेखीले त्यतातर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए। उनले पार्टी–पार्टीबीचको सहकार्य छुट्ने भएपछि प्रदेशमा त्यसको असर देखिनुलाई स्वाभाविक नै माने। ‘अब बन्ने सत्ता समीकरण पनि केन्द्रकै हातमा छ। केन्द्रले जस्तो निर्णय लिन्छ, त्यो मान्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने।
नेकपाका मधेस प्रदेश सभा सदस्य जवाहरलाल कुशवाहाले प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुनुमा राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव मुख्य कारक रहने बताए। ‘यसरी बारम्बार सत्ता परिवर्तन हुनु सुशासनको पाटोमा अझै पछि पर्नु हो। यसले आउने दिनहरूमा अझै समस्या निम्त्याउन सक्छ,’ उनले भने।
जनताले स्थायी सरकार चाहेको जिकिर गर्दै कुशवाहाले दलहरूले जनताको चाहनालाई बुझ्नुपर्ने प्रस्ट पारे। मधेस प्रदेशमा यही सरकारले निरन्तरता पाउने कि अर्को सरकार बन्ने भन्नेबारे केन्द्रकै निर्णय महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले अहिले प्रदेशले भोग्ने समस्या भनेको ‘बाउले गल्ती गर्ने, सजाय छोरोले पाउने’ जस्तो रहेको बताए। आफूले मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर ५ वर्षको पूरा कार्यकाल बिताएको अनुभव सुनाउँदै राउतले भने, ‘समस्या केन्द्रमा हुन्छ तर त्यसको मार प्रदेशमा पनि पर्छ।’ राजनीतिक स्थायित्वविना विकास नहुने भन्दै उनले यसतर्फ दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
राजनीतिमा कोही स्थायी मित्र वा स्थायी शत्रु नहुने प्रस्ट पार्दै राउतले मधेसमा सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदा अब प्रदेश सभाकै ठूलो दलको नाताले जसपा नेपालले महत्त्वपूर्ण भूमिका लिने बताए।
जनमत पार्टीका सांसद शम्भु कुमार साहले बारम्बार सत्ता समीकरण बन्नु र भत्किनुले जनताको हित नगर्ने प्रस्ट पारे। यस्तो अवस्था प्रदेशस्तरका नेताहरूको कारण नभएर केन्द्रकै नेताहरूका कारण आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले मधेस र मधेसबासीको प्रगति यसले नगर्ने प्रस्ट पारे। ‘अहिले भर्खर बजेट पारित भएको छ, यता सरकार जानेजस्तो भइसक्यो,’ उनले भने, ‘बजेटमा पारित गरिएको योजना, क्षेत्रगत रूपमा गरिएको बजेट बिनियोजन अब कार्यान्वयन होला त? यस्ता विषयवस्तु केन्द्रले पनि बुझनुपर्छ।’ उनले आफूलाई आज बिहानसम्म पनि यसरी सत्ता समीकरण परिवर्तन हुँदैछ भन्ने थाहा नभएको प्रस्ट पारे।
यसैबीच, मधेश प्रदेशमा कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्मिलित गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको छ। कांग्रेसका संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, एमालेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव र नेकपाका संसदीय दलका नेता एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईबिच बिहीबार भएको छलफलले वर्तमान गठबन्धनलाई यथावत् राख्ने निर्णय गरेको छ।
