१० भदौमा रसुवा हुँदै आएको विनाशकारी बाढीले विपद्को पूर्वानुमानमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता बाढीलाई ‘अकल्पनीय’ भन्दै पन्छिन मिल्दैन, किनकि हिमालय क्षेत्रमा यस्ता विपद् निरन्तर बढ्दो क्रममा छन्।
वातावरण पत्रकार रमेश भुसाल यस्ता घटनालाई विगतका अध्ययन र विज्ञहरूको भनाइलाई आधार मान्दा अकल्पनीय मान्न नमिल्ने बताउँछन्। पोखराको सेती बाढी, मेलम्ची, रोशी, थामे बाढीका साथै उत्तराखण्ड, पाकिस्तान र भारतको उत्तरपूर्वसम्म सिङ्गो हिमालय क्षेत्रमै यस्ता विपद् बढेको उनको भनाइ छ। पाँच वर्षमा तीनपटक घटना दोहोरिँदा पनि अकल्पनीय भन्नु हामीले पूर्वअनुमान गर्न नसक्नु मात्र हो, उनले भने।
नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रको ८३ प्रतिशत भूभाग हिमपहिरो र हिमताल विस्फोटको जोखिममा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै विपद्को पूर्वानुमान गर्ने प्रयासहरू मानव सभ्यताको सुरुदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ। पन्छी–जनावरको आवाज सुनेर, बादल हेरेर गरिँदै आएको पूर्वानुमान अहिले एआईसम्म आइपुगेको छ। वर्षा, बाढीपहिरो, चट्याङ, जोखिमयुक्त स्थानको पहिचानजस्ता विषयमा प्रशस्त अध्ययन–अनुसन्धान भएका छन्।
हिमतालहरू र बाढीबारे अध्ययन गरेका भूगोलका प्राध्यापक डा. नरेन्द्रराज खनाल भन्छन्, ‘फलानो हिमताल यो मितिमा फुट्छ वा फलानो ठाउँमा हिमपहिरो जान्छ भन्न नसकिए पनि हिमनदीहरूको नियमित निगरानी, पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना र सञ्चालनमा विशेष ध्यान जरुरी छ भनेर अध्ययनका आधारमा भन्दै आएका छौं।’
प्राध्यापक खनालसहित प्रदीपकुमार मूल, अरुणभक्त श्रेष्ठ, गोलाम रसुल, पवनकुमार घिमिरे, राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ र शरदप्रसाद जोशीको अध्ययनले हिमताल विस्फोट भएमा कति मान्छे हताहत हुन्छन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरेको थियो। ‘इन्टरनेसनल जर्नल अफ वाटर रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट’ मा प्रकाशित जर्नल आर्टिकलअनुसार लुमुचिमी (भोटेकोसी) मा १६ हजार ३१३, इमजा (दूधकोसी) मा ७ हजार ७६२ र च्छो रोल्पा (तामाकोशी) विस्फोट भयो भने ५ हजार १८३ जना प्रभावित हुन सक्ने उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले गरेको हिमतालहरूसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले हिमनदी मुहान भएका नदीहरूका तटीय क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। सन् २०२० को प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो, ‘हिमताल विस्फोटजन्य बाढी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूका लागि एक महत्त्वपूर्ण समस्या हो। यस्ता हिमतालहरू उच्च उचाइमा बन्ने र लामो दूरीसम्म फैलिन सक्ने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्छन्। सम्भावित जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको पहिचान गर्न सकेमा हिमताल विस्फोटजन्य जोखिम व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका प्रभावकारी रणनीति बनाउन मद्दत पुग्दछ।’
इसिमोड र यूएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रका ३ हजार ६२४ हिमतालमध्ये ४७ वटा जोखिमयुक्त छन्। त्यसमध्ये २५ वटा चीन, २१ वटा नेपाल र एउटा भारतमा छन्। जलाधार क्षेत्रका हिसाबले कोसीमा ४२, गण्डकीमा ३ र कर्णालीमा २ वटा छन्। जोखिममा रहेकामध्ये नेपालतर्फ तमोर-४, अरुण-५, दुधकोशी-९, त्रिशुली, मुगु र तामाकोशी-१/१ वटा हिमताल छन्। त्यस्तै, चीनतर्फ अरुण-१३, तामाकोशी-७ र सुनकोशी-४ र त्रिशुली-१ वटा छन्। भारततर्फ काली (महाकाली) मा एउटा हिमताल छ। त्यसमध्ये पनि ६ वटा हिमताल उच्च जोखिममा रहेको इसिमोडको अध्ययनको निष्कर्ष छ; जसमा च्छो रोल्पा, तल्लो वरुण, इमजा छो, लुमदिङ, पश्चिम चमजाङ र डोना (ठुलागी) छन्।
जलवायु विश्लेषक डा. ङमिन्द्र दाहाल भन्छन्, ‘तर यस्ता अध्ययन चेतावनीका लागि मात्र काम लागेजस्तो भएको छ।’ विगतका अनुभव हेर्दा मार्चदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा हिमतालहरू फुटेर बाढी आएको देखिन्छ। त्यसरी हिमताल फुटेर आएको बाढीले ठूला क्षति पुर्याएका करिब दुई दर्जन घटना छन्।
भदौ दोस्रो साता रसुवामा आएको बाढीको कारण हिमताल विस्फोट होइन भन्ने लगभग निश्चित भएको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल भन्छन्, ‘सामान्य ग्लेसियरहरू फुटेको हुनाले धेरै ठाउँमा पानी लेदोसहित ओभरफ्लो भएको देखिन्छ।’ विज्ञहरूका अनुसार चीनबाट बग्ने ल्हेन्दे खोला नजिक नेपालतर्फको हिमचट्टान फुटेर (ग्लेसियर कोल्याप्स) भोटेकोसीमा बाढी आएको देखिन्छ।
हिमतालहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गरेका प्राध्यापक खनाल भन्छन्, ‘रसुवा बाढीले अब हिमतालको मात्र अध्ययन गरेर पुग्दैन भन्ने सन्देश दियो। हिमतालसँगै हिमनदी, हिउँ र बरफको मिहीन अध्ययन गरेर मात्र यस्ता जोखिमको पूर्वानुमान गर्न सकिने देखियो।’
जलवायु विश्लेषक डा. दाहाल अध्ययनहरूले चेतावनी दिँदादिँदै हिमताल विस्फोटजन्य जोखिमबाट जोगिन सरकारले पर्याप्त निगरानी र तयारी नगरेको बताउँछन्। ‘जोखिम छ भन्ने थाहा छ। योजनाहरू पनि बनेका छन्। तर, बनेका ती योजनाहरू आयोजनामा परिणत भएका छैनन्,’ उनले भने।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका एक अधिकारी विज्ञहरूले भन्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजान सम्भव नभएको बताउँछन्। ‘हामीलाई प्रभावित पार्ने सबै हिमताल नेपालभित्र छैनन्। कार्यान्वयनमा जान ठूलो रकम आवश्यक पर्छ, जुन जुटाउन सहज छैन,’ ती अधिकारीले भने।
