बालेन सरकारको परराष्ट्र नीति: भूराजनीतिक सन्तुलन र आर्थिक अवसर

प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठनको छ महिनापछि भारत, चीन र अमेरिकासँगको कूटनीतिक दूरी घटेर आर्थिक अवसरमा केन्द्रित व्यावहारिक संलग्नता बढेको निष्कर्षसहित काठमाण्डुमा नीति संवाद सम्पन्न भएको छ।

बिन्दु पोष्टको आयोजनामा शुक्रबार काठमाण्डुस्थित एभरेस्ट होटलमा ‘भारत, चीन र संयुक्त राज्य अमेरिकासँग द्विपक्षीय सम्बन्ध निर्माणमा बालेन सरकारको दृष्टिकोण : अवसर र चुनौती’ शीर्षकमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री शाहले २०८२ चैत १३ गते पदभार ग्रहण गरेपछि परम्परागत रूपमा भारतबाट सुरु हुने विदेश भ्रमणलाई अमेरिकाबाट थालेको तथ्यमाथि पनि छलफल भयो।

रिजाल र भट्टको जोड: रणनीतिक स्वायत्तता आर्थिक क्षमतामा

कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले परराष्ट्र नीति घरेलु राजनीतिक वा राष्ट्रवादी भावनालाई सन्तुष्ट पार्ने माध्यम मात्र बन्न नहुने बताए। उनले मुलुकको आन्तरिक क्षमता, संस्थागत सुदृढता र आर्थिक सामर्थ्य नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको वास्तविक आधार भएको उल्लेख गरे। रणनीतिक स्वायत्तता हासिल गर्न राजनीतिक नाराभन्दा कार्यान्वयन क्षमता र स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता आवश्यक रहेको रिजालको भनाइ छ।

भूराजनीतिक विश्लेषक चन्द्र देव भट्टले भूराजनीतिक सम्बन्धलाई सुरक्षा र रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित नराखी आर्थिक तथा सामाजिक अवसरसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार रणनीतिक स्वायत्तता भनेको सबै मुलुकसँग समान दूरी कायम गर्नु नभई आर्थिक निर्भरता घटाउँदै राष्ट्रिय क्षमता विस्तार गर्नु हो। भट्टले भारतको आर्थिक विस्तार तथा अमेरिकी प्रविधि र व्यापारिक सम्भावनालाई नेपालले उपयोग गर्न सक्ने सुझाए।

शर्माको विश्लेषण: विद्युत् व्यापार र वैदेशिक लगानीको महत्त्व

भारत तथा अमेरिकाका लागि नेपालका पूर्वराजदूत डा. शंकर शर्माले कूटनीतिमा औपचारिक भेटवार्तासँगै व्यक्तिगत सम्पर्क, विश्वास र संस्थागत सम्बन्धको महत्त्व औँल्याए। उनले प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमणअघि स्पष्ट राष्ट्रिय प्राथमिकता, ठोस एजेन्डा र अपेक्षा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिए। शर्माले विद्युत् व्यापारलाई नेपाल–भारत सम्बन्धको महत्त्वपूर्ण आर्थिक आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै हालको विद्युत् निर्यातलाई विस्तार गर्नुपर्ने र भारत तथा बंगलादेशसँगको क्षेत्रीय ऊर्जा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।

नेपालले गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरेको थियो। भारतले हाल नेपाललाई सेप्टेम्बर १३ देखि डिसेम्बर ३१, २०२६ सम्म दैनिक १८ घण्टासम्म ६५४ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न स्वीकृति दिएको छ। यद्यपि, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) विश्वको कुल लगानीको ०.०१ प्रतिशत मात्र रहेको छ, जसमध्ये भारतबाट ३५ प्रतिशत र चीनबाट १२ प्रतिशत वैदेशिक लगानी आएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को असार मसान्तसम्ममा कुल ६४ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र सरकारका प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आगामी मंसिर ७ र ८ गते भारतको दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा जाने तय भएको छ, यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भ्रमणको मिति तय हुन बाँकी रहेको र परिणाममुखी भ्रमणको तयारी भइरहेको बताएका छन्। यस भ्रमणमा विद्युत् व्यापार, वैदेशिक लगानी र क्षेत्रीय सम्पर्क सञ्जालका विषयमा थप छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बालेन सरकारले १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ, जसमा आगामी पाँच वर्षमा बहुआयामिक गरिबीको दर १० प्रतिशतमा झार्ने र सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यस मस्यौदामाथि आगामी वैशाख १० गतेभित्र राय तथा सुझाव दिन आह्वान गरिएको छ। जनवरी २०२७ देखि भारतबाट नेपालले आयात गर्ने विद्युत्को परिमाण पुनरावलोकन गरिनेछ, जसको समीक्षा डिसेम्बर २०२६ मा हुनेछ।