मनपरी हवाई भाडा असुल्नेलाई १५ लाखसम्म जरिबाना: के साँच्चै नियन्त्रण होला?

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले स्वीकृत दरभन्दा बढी हवाई भाडा असुल्ने वायुसेवा कम्पनीलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यात्रुलाई ठग्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न विधेयकको दफा ४७ ले हवाई भाडासम्बन्धी कसुरलाई गम्भीर सूचीमा राखेको छ। यो नयाँ कानुनी व्यवस्थाले हवाई यातायातलाई सुरक्षित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) र युरोपेली संघको उडान सुरक्षा चासोलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मनपरी भाडा नियन्त्रणमा असली चुनौती के हो?

तर यहाँ असली प्रश्न यो हो कि, के यो विधेयकले साँच्चिकै हवाई यात्रुले दशकौँदेखि भोग्दै आएको कालोबजारी र मनपरी भाडा असुलीको समस्या समाधान गर्न सक्ला? यसअघि पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नियामक र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिका विभाजन गरी नियमन कडा पार्ने प्रयासहरू भएका थिए, तर ती सफल हुन सकेनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २००९, २०१३, २०१७ र २०२२ मा भएका अडिटहरूमा प्राधिकरणको दोहोरो भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै यी कार्यहरूलाई अलग गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ सिफारिस गरेको थियो। २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको विधेयक २०७८ साउन १८ मा पारित भए पनि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय भएको थियो।

नयाँ विधेयकले के व्यवस्था गरेको छ?

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले २०८३ असोज १६ गते प्रतिनिधिसभामा ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ नामक दुई नयाँ विधेयक दर्ता गराउनुभएको छ। यी विधेयकहरूले प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदायक कार्यहरू अलग-अलग संस्थाबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्य राखेका छन्।

प्रस्तावित ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले स्वीकृत दरभन्दा बढी भाडा लिने वायुसेवा कम्पनीलाई निम्नअनुसार कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ:

• प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको हवाई भाडा दरभन्दा बढी भाडा लिई उडान सञ्चालन गरेमा कसुर मानिनेछ।
• यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा वायुसेवा सञ्चालक वा व्यक्तिलाई महानिर्देशकले ५ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछन्।
• एकपटक सजाय पाइसकेको व्यक्ति वा संस्थाले पुनः सोही गल्ती दोहोर्‍याएमा पहिलेको भन्दा दोब्बर जरिबाना हुने कडा कानुनी प्रावधान सुनिश्चित गरिएको छ।

यात्रुहरूलाई कस्तो राहत मिल्ने अपेक्षा?

यो कानुन लागू भएपछि हवाई यात्रुहरूले चाडबाड, मौसम खराबी र विपद्‌को समयमा व्यहोर्दै आएको टिकटको कालोबजारी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले हाल आन्तरिक हवाई उडानको उच्चतम भाडादर तोकेको छ, जसअनुसार काठमाडौं-धनगढीको अधिकतम भाडा १७ हजार ५७९ रुपैयाँसम्म छ। नयाँ विधेयकले यी स्वीकृत दरहरूको पालना गराउन थप बलियो कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ।

विधेयकमा उल्लेखित दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले महानिर्देशकलाई यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा जरिबाना गर्ने अधिकार दिएको छ। यसले नियमन निकायलाई तत्काल कारबाही गर्न सक्षम बनाउनेछ।

विधेयकको कार्यान्वयन र भाडा निर्धारणको चुनौती

दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन्। संसदबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र यी ऐनका रूपमा लागू हुनेछन्। ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुने प्रस्ताव गरिएको छ।