कर्जा असुली न्यायाधीकरण कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको असोज १५ गतेसम्म सहकारी संस्थाका ऋणीबाट २७ वटा मुद्दाको मिलापत्र र फैसला कार्यान्वयनमार्फत ११ करोड रुपैयाँ कर्जा असुली गरेको छ। गत वर्ष असार २५ गते स्थापना भएको यस कार्यालयले ६ महिनाको अवधिमा यो सफलता हासिल गरेको हो।
कार्यालय प्रमुख अच्युत श्रेष्ठका अनुसार, यस कार्यालयलाई सहकारी कर्जा असुलीसम्बन्धी मुद्दाको सुरुको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र तोकिएको छ। काठमाडौंको नयाँ बानेश्वरस्थित सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रमा रहेको यस कार्यालयको हैसियत जिल्ला अदालतसरह हुनेछ र यसको निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ। सहकारी संस्थाले आफैँले असुल गर्न नसकेको रकमका लागि न्यायाधीकरणमा उजुरी दिन सकिनेछ।
यो न्यायाधीकरण सहकारी क्षेत्रका लागि आफ्ना ऋणीबाट उठाउन नसकेको कर्जा असुलउपर गर्ने पहिलो विशेष निकाय हो। यसले पीडित सहकारी र पीडक ऋणीबीच मेलमिलापसहितका कानुनी प्रक्रियाबाट विवाद समाधान गर्दै आएको छ। नियमावलीमा मुद्दा चलिरहेको कुनै पनि चरणमा सहकारी र ऋणीबीच सहमति भएमा मिलापत्र गराउन सकिने प्रावधान समेत छ।
नेपालमा सहकारी क्षेत्रको ६८ वर्ष लामो इतिहास छ, जसको सुरुवात २०१३ सालमा चितवनमा बखान सहकारी संस्थाको स्थापनासँगै भएको थियो। संघीयता लागू भएपछि नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा, विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारीमा समस्याहरू बढेका थिए। नियामक निकायसँग भरपर्दो तथ्यांक र प्रभावकारी नियमन क्षमताको अभावले यो संकट झन् गहिरियो। यसै सन्दर्भमा, सहकारी ऐन, २०७४ मा कर्जा असुली न्यायाधिकरण रहने प्रावधान राखिएको थियो भने सहकारी नियमावली, २०७५ मा यसको गठनसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरिएको थियो।
न्यायाधीकरणको लक्ष्य: वित्तीय सुशासन र अदालतको भार घटाउने
यसरी कर्जा असुली हुनुले सहकारी क्षेत्रमा वित्तीय सुशासन प्रवर्द्धन गर्न, कर्जासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्न तथा अदालतमा रहेका मुद्दाको चाप घटाउन मद्दत पुग्ने कार्यालयको लक्ष्य रहेको छ।
कानुनमा व्यवस्था भए पनि ६ वर्षसम्म गठन हुन नसकेको यो न्यायाधीकरणलाई संसदीय छानबिन समिति (सूर्य थापा नेतृत्वको) लगायत विभिन्न अध्ययनहरूले यसको गठनका लागि सुझाव दिएका थिए। सरकारले २०८२ असार १३ गते कृतिबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। बस्नेत यसअघि सर्वोच्च अदालतका उपसचिव थिए। कर्जा असुली न्यायाधीकरण कार्यालयले २०८२ असार २५ गतेबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको हो।
कार्यालयले कर्जा प्रवाह जोखिममा रहेका मुद्दाहरूको छिटो, छरितो एवम् प्रभावकारी ढङ्गबाट सुरु कारबाही र किनारा गरी सम्बन्धित सहकारी संस्थालाई निक्षेप फिर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ। यसका लागि प्रारम्भिक कारबाही, दैनिक वा साप्ताहिक पेसी तोक्ने र छिटोछरितो रूपमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया अपनाइँदै आएको छ।
न्यायाधीकरणले मुद्दा दर्ता भएको तीन महिनाभित्र फैसला गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि आवश्यक कार्यविधि र निवेदनको ढाँचा तयार भइसकेको छ भने कार्यालयको आर्थिक कारोबारका लागि कोड लिने र वेबसाइट निर्माण गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। नियमावलीअनुसार ऋणको भाखा नाघेको एक वर्षपछि न्यायाधीकरणमा उजुरी दिन सकिन्छ, तर नियमावली प्रारम्भ हुनुअघि पाँच वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेका कर्जाका लागि नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ।
यद्यपि, सहकारी क्षेत्रमा असुल गर्न बाँकी कुल खराब कर्जाको यकिन तथ्यांक हालसम्म उपलब्ध छैन। साथै, न्यायाधीकरणमा हाल कतिवटा मुद्दा विचाराधीन छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी पनि प्राप्त हुन सकेको छैन।
