सडक दुर्घटनाले वार्षिक १६ अर्ब क्षति: चालकलाई मात्र दोष दिन नपाउने नयाँ विधेयक

सङ्घीय संसद्‌मा पेस भएको ‘सडक सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले सडक दुर्घटनाको वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँको आर्थिक क्षति रोक्न चालकलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यो विधेयक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले २०८३ असोज १६ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएका हुन्। यसले दुर्घटनाको वास्तविक र वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाउन विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय सडक दुर्घटना अध्ययन समिति गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

३ लाख १६ हजार दुर्घटनामा ३२ हजारको मृत्यु

पछिल्लो साढे १५ वर्षमा (आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०८०/८१ मंसिरसम्म) नेपालमा ३ लाख १६ हजार २१२ सवारीसाधन दुर्घटनामा परेका छन्। यी दुर्घटनामा ३२ हजार ८६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७१ हजार ७९९ जना गम्भीर घाइते भएका छन्। यसले दैनिक औसतमा ६ जनाको मृत्यु र १२ जना गम्भीर घाइते हुने गरेको देखाउँछ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै सडक दुर्घटनामा परी २ हजार ५४९ जनाको मृत्यु भएको थियो। सोही वर्ष २५ हजार १४२ वटा मोटरसाइकल दुर्घटनामा परेका थिए। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पनि १ हजार २३३ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइसकेका छन्।

हालसम्म सडक दुर्घटनाको अनुसन्धान मुख्यतया ट्राफिक प्रहरीले मुचुल्का उठाएर प्राविधिक कोणबाट मात्र गर्दै आएको थियो। नयाँ विधेयकले सडकको इन्जिनियरिङ त्रुटि, गाडीको यान्त्रिक गडबडी वा मानवीय व्यवहारमध्ये दुर्घटनाको मुख्य कारण खुट्याउन मद्दत गर्नेछ।

नयाँ विधेयकले दफा ३४ मार्फत राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्लाई दुर्घटनाको प्रकृति तथा कारण पहिचान गरी रोकथामका उपाय सिफारिस गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने अधिकार दिएको छ। यो समिति सडक सुरक्षासम्बन्धी विशेषज्ञको संयोजकत्वमा गठन हुनेछ। यसमा सडक पूर्वाधारसम्बन्धी विशेषज्ञ इन्जिनियर, यातायात व्यवस्थासम्बन्धी विशेषज्ञ इन्जिनियर, सडक दुर्घटना उपचारसम्बन्धी विशेषज्ञ चिकित्सक, समाजशास्त्र तथा मानव व्यवहार विषयका विज्ञ र सडक सुरक्षामा अनुभव भएका अवकाश प्राप्त प्रहरी अधिकारी सदस्यका रूपमा रहनेछन्।

यस बहुआयामिक समितिले दुर्घटनास्थलको स्थलगत अवलोकन गर्ने, प्रत्यक्षदर्शी वा सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्ने तथा दुर्घटनासम्बन्धी विवरण सङ्कलन गर्नेछ। सङ्कलित तथ्यका आधारमा समितिले सडक दुर्घटनाको प्रकृति तथा वास्तविक कारण पत्ता लगाई न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने सुधारसहितको विस्तृत प्रतिवेदन परिषद्‌मा पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

यो विधेयक पारित भएपछि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले सवारी साधनको आयात, उत्पादन तथा बडी बिल्डिङको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नेछ। सुरक्षाका दृष्टिकोणले कमजोर मानिएका सवारी साधनहरू नेपाली बजारमा भित्रिन पाउने छैनन्। साथै, विधेयकले सडक पूर्वाधार सुरक्षित नभएसम्म त्यस्ता सडकमा सवारीसाधन गुडाउन नपाइने व्यवस्था पनि अघि सारेको छ।

प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयक अब संसदीय छलफल, समितिमा दफावार छलफल, दुवै सदनबाट पारित र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणको प्रक्रियाबाट गुज्रनेछ, तर ऐनका रूपमा लागू हुने निश्चित समयतालिका भने अझै खुलेको छैन।