संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले २०८३ असोज १६ गते सङ्घीय संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकले बीमा नगरी जहाज उडाउने वायुसेवा कम्पनीलाई २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
तर यहाँ असली प्रश्न उठ्छ, यो विधेयकले नेपालको हवाई सुरक्षामा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ र यसले यात्रुहरूलाई कसरी प्रत्यक्ष फाइदा पुर्याउँछ? विगतमा हवाई दुर्घटनाहरूमा क्षतिपूर्ति र सेवाप्रदायकको जवाफदेहीतामा देखिएका कमीकमजोरीलाई यो नयाँ व्यवस्थाले कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।
बीमा विधेयकले हवाई सुरक्षा र यात्रुको क्षतिपूर्तिमा कस्तो प्रभाव पार्ला?
प्रस्तावित विधेयकले बीमा नगरी वायुयान उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिबाना गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ। विधेयकको दफा ५० को खण्ड (क) अनुसार, कुनै पनि सेवा प्रदायक संस्थाले नेपालको हवाई क्षेत्रमा वायुयान उडाउनुअघि प्रचलित कानुनबमोजिम वा प्राधिकरणले निर्धारण गरेबमोजिमको बीमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्नेछ।
यदि कुनै कम्पनीले बीमा नगरी वायुयान उडान गरेमा त्यसलाई ऐनबमोजिमको गम्भीर कसुर मानिनेछ। विधेयकको दफा ४८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) ले यस्तो कसुर गर्नेलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक मुकेश डंगोलले १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरेको छ। यो व्यवस्थाले हवाई दुर्घटना भएमा यात्रु र पीडित पक्षले कानुनी क्षतिपूर्ति पाउनु सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले समग्र हवाई सुरक्षामा सुधार ल्याउनेछ।
नियामक र सेवाप्रदायक निकाय विभाजनको आवश्यकता किन?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) को नियामक र सेवाप्रदायकको दोहोरो भूमिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (ICAO) ले सन् २००९ देखि नै विश्वव्यापी सुरक्षा सुपरीवेक्षण लेखापरीक्षण कार्यक्रममा औँल्याउँदै आएको छ। सन् २०१३, २०१७ र २०२२ मा भएका पछिल्ला अडिटहरूले पनि नियामक र सेवाप्रदायक कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउन उच्च प्राथमिकताका साथ सिफारिस गरेका थिए।
यही चासोलाई सम्बोधन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेलले ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’ पनि प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको छ। यसअघि वि.सं. २०७६ र २०८१ मा पनि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयकहरू संसदमा दर्ता भए पनि ती पारित हुन सकेका थिएनन्। नयाँ विधेयकहरू पारित भएमा नियामक निकायको रूपमा हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रहनेछ भने ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण’ ले विमानस्थल पूर्वाधार विकास र व्यावसायिक सेवाहरू हेर्नेछ।
सर्वसाधारण यात्रुलाई यसको अर्थ के?
यी प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थाहरूले सर्वसाधारण यात्रुको हवाई यात्रालाई थप सुरक्षित बनाउनेछ। बीमा अनिवार्य हुँदा दुर्घटनाको जोखिममा रहेका यात्रुहरूले उचित र समयमै क्षतिपूर्ति पाउनेछन्। यसले हवाई सेवा प्रदायकहरूलाई आफ्नो सुरक्षा मापदण्ड र सेवाको गुणस्तरमा थप ध्यान दिन बाध्य पार्नेछ, जसको सीधा लाभ यात्रुहरूलाई पुग्नेछ।
विधेयकको संसदीय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको समयरेखा
दुवै विधेयक हाल प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन्। यी विधेयकहरूलाई संसदीय प्रक्रियाका विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्नेछ, जसमा समितिमा छलफल र मतदानको तालिका समावेश छ। प्रस्तावित ऐनहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको ९१औँ दिनदेखि लागू हुने व्यवस्था छ। सरकारले यी कानुनी व्यवस्थाहरूले ICAO र युरोपेली सङ्घले नेपालको उडान सुरक्षालाई लिएर राख्दै आएको चासो सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ। यद्यपि, प्रस्तावित बीमासम्बन्धी कडा कानुनी व्यवस्थाले वायुसेवा कम्पनीहरू वा अन्य सरोकारवालाहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
