अपडेट (18:32, 2026-10-03)
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यो कुल राष्ट्रिय बजेटको १०.२७% हो, जुन गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कुल बजेटमा यसको हिस्सा घटेको देखाउँछ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.२% पुगेको छ, जसमा पुरुष साक्षरता दर ८३.६% र महिला साक्षरता दर ६९.४% रहेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले भविष्यको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी विद्यालय शिक्षा ऐन २०८३ निर्माण गरिने बताउनुभएको छ। यसैबीच, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको स्तरमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ।
बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उच्च श्रेणीका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा सञ्चालनको अनुमति दिने, मानव विकास सूचकाङ्कमा पछाडि परेका समुदायका बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयमार्फत आधारभूत शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने योजनाहरू समावेश छन्। शिक्षा नियमावली दशौँ संशोधन २०८३ ले विद्यालय खोल्न र स्वीकृतिका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने तथा स्नातक तहसम्म अध्ययनका लागि नागरिकता अनिवार्य चाहिने यसअघिको व्यवस्था हटाएको छ।
सरकारले १० वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, जसले २०८७ सम्ममा प्रारम्भिक बालविकासमा विद्यार्थी भर्नादर ९९%, आधारभूत तहमा शतप्रतिशत भर्नादर र ९५% टिकाउदर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ललितपुरको जावलाखेलस्थित सेन्ट जेभियर्स माध्यमिक विद्यालयको ७५औँ वार्षिकोत्सवमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग र समयसापेक्ष पाठ्यक्रममा जोड दिएका छन्।
राष्ट्रपति पौडेलले ज्ञान र सीपसँगै नैतिकता, अनुशासन, सिर्जनशीलता, सहकार्य, करुणा र सामाजिक उत्तरदायित्व भएका नागरिक निर्माण गर्नु आजको शिक्षाको प्रमुख दायित्व भएको उल्लेख गरे। उनले शिक्षाको वास्तविक उद्देश्य केवल परीक्षामा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नु वा प्रमाणपत्र हासिल गर्नुमा मात्र सीमित नहुने स्पष्ट पारे।
‘शिक्षा व्यक्तिको ज्ञान, विवेक, चरित्र र जिम्मेवारी बोधको विकास गर्ने सशक्त माध्यम हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘त्यसैले शिक्षाले व्यक्तिलाई आफ्नो समाज, संस्कृति, इतिहास र राष्ट्रप्रति सचेत तथा उत्तरदायी नागरिक बनाउन सघाउनुपर्छ।’ उनले परिवर्तनशील समयसँगै मानवीय मूल्यहरू सुदृढ हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाल विभिन्न भाषा, संस्कृति, परम्परा र जीवन पद्धतिले समृद्ध देश भएको बताउँदै उनले भने, ‘हामीले दिने शिक्षाले देशको यो भिन्नतालाई सम्मान गर्दै विद्यार्थीमा राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र सहअस्तित्वको भावना विकास गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।’ आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका निम्ति स्वदेशमै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गरी हरेक नागरिकमा देशभक्तिको भावना अभिवृद्धि गर्ने शिक्षा प्रदानमा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सेन्ट जेभियर्सको ७५ वर्षको शैक्षिक विरासत
राष्ट्रपति पौडेलले सेन्ट जेभियर्स माध्यमिक विद्यालयको ७५ वर्षे जीवन्तयात्रा, अनुशासन, संस्कार, सेवा, जिम्मेवारी र मानवीय मूल्यलाई शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रूपमा अघि बढाएको गौरवमय इतिहास रहेको बताए। उनले नेपालको शैक्षिक विकासमा विद्यालयले पुर्याएको योगदान प्रशंसनीय रहेको र यहाँबाट शिक्षित विद्यार्थीहरूले देश तथा विदेशमा पुर्याएको योगदान अनुकरणीय रहेको उल्लेख गरे।
सेन्ट जेभियर्स माध्यमिक विद्यालय सन् १९५१ मा जेसुइट धर्मप्रचारक फादर मार्शल डी. मोरानद्वारा स्थापित नेपालको पहिलो जेसुइट शैक्षिक संस्था हो। यसको जावलाखेल शाखा सन् १९५४ मा स्थापना भएको थियो र हाल कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षा प्रदान गर्दछ।
नेपालमा घोकन्ते प्रवृत्ति, जीवनोपयोगी सीपको कमी र श्रम बजारसँग तालमेल नहुँदा सन् २०२३ मा युवा बेरोजगारी दर ३०.८ प्रतिशत पुगेको विश्व बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। सूचना प्रविधिको द्रुत विकास भएको आधुनिक युगमा नेपाललाई कस्तो राष्ट्र बनाउने र भोलिका लागि कस्तो जनशक्ति आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर शैक्षिक प्रणालीले पहिल्याउनुपर्नेमा राष्ट्रपतिले जोड दिए। यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले सूचना प्रविधि गुरुयोजना २०७०, ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति २०७२ र विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ जस्ता नीतिहरू ल्याएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०६३ ले पनि शिक्षण सिकाइमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई समावेश गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम’ लगायत विभिन्न शैक्षिक पहलहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (CDC) ले विद्यालय शिक्षाका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक र अन्य निर्देशनात्मक सामग्रीहरूको विकास र परिमार्जन गर्ने कार्य गर्दछ। यद्यपि, राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनपछि पाठ्यक्रम र पठनपाठनमा सुधारका लागि तत्काल लागू गरिने विशेष कार्यक्रम वा योजनाबारे थप जानकारी अझै सार्वजनिक भएको छैन।
