अपडेट (01:17, 2026-10-04)
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याएको गृह प्रशासनले जनाएको छ। गृह प्रशासनका अनुसार, दोस्रो पटक मन्त्री बनेपछि उनले पहिलेको आक्रामक स्वभावमा केही परिवर्तन गरी परिपक्व निर्णय लिने प्रयास गरिरहेका छन्। यसैबीच, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले संसद्मै गृहमन्त्री गुरुङलाई ‘क्विक एक्सन मिनिस्टर’ को उपमा दिएका छन्।
यसअघि उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको धरपकडमा देखिएको आक्रामक शैलीको निरन्तरताका रूपमा राहदानी खरिद प्रकरण पनि अघि बढेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८३ असार ८ गते राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १६ जना व्यक्ति र जर्मनीका दुई कम्पनी मुलबाउर र भेरिडोसका प्रतिनिधिहरूविरुद्ध १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अख्तियारका अनुसार, यस प्रकरणमा सरकारको दबाब सोझै देखिएको विषय पनि सार्वजनिक भएको छ।
गृहमन्त्री गुरुङले २०८३ असार २१ गते सीमा क्षेत्रमा हुने चोरी तस्करीलाई शून्यमा झार्न कडा निर्देशन दिएका छन् भने २०८३ साउन २२ गते सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न निरन्तर लागिपरेको बताएका छन्। यसैबीच, नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रमाणमुखी र वैज्ञानिक बनाउन सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाएको छ। यसमा फरेन्सिक युनिटमा जनशक्ति र स्रोतसाधन वृद्धि तथा प्रादेशिक स्तरमा सेवा विस्तार गर्ने योजना समावेश रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशनमा भएका उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको फौजदारी धरपकडमा अदालतले बारम्बार प्रश्न उठाउँदै रिहा गरेपछि प्रहरी अनुसन्धानको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले २०८२ चैत १३ गते पदभार सम्हालेलगत्तै प्रहरी प्रशासनमा आक्रामक शैली अपनाएका थिए। उनकै दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई २०८२ चैत १४ गते बिहानै पक्राउ गरियो। जेनजी आन्दोलनमा दोषी ठहर गर्दै गौरीबहादुर कार्की आयोगले कारबाही सिफारिस गरेपछि उनीहरूलाई पक्राउ गरिए पनि अदालतको आदेशपछि चैत २६ गते रिहा भएका थिए।
यसपछि पनि उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको धरपकड जारी रह्यो। पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा चैत १५ गते पक्राउ गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। यस्तै, लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मा बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ परे पनि मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको अवस्थामा उनलाई छाड्न प्रहरी बाध्य भयो। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई पनि सीआईबीले पक्राउ गरेपछि सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गरेको थियो।
- गृहमन्त्री गुरुङको दबाबमा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकविरुद्ध जेनजी आन्दोलनको आरोपमा अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन। अदालतले रिहा गरेपछि उनीहरूको पक्राउको औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन।
- पूर्वऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएकोमा सर्वोच्च अदालतले २०८३ वैशाख ३ गते उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। अदालतले हिरासतमा नराखी अनुसन्धान गर्न र विदेश जानु परे अनुमति लिनुपर्ने शर्त तोकेको थियो।
- लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ गरिए पनि उक्त मुद्दामा पहिले नै नचल्ने निर्णय भइसकेको थियो। मुद्दाको अवस्था नबुझी गरिएको पक्राउका कारण प्रहरी उनलाई तत्कालै छाड्न बाध्य भयो।
- नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा पक्राउ गरिए पनि सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा रिहा गर्न आदेश दियो। यसले प्रहरीको ‘थुन अनि मात्रै सुन’ को शैलीमाथि प्रश्न उठायो।
- काठमाडौं उपत्यकामा ‘स्विप अपरेसन’ नाममा एकै दिन सयौँ व्यक्ति पक्राउ परे पनि तीमध्ये एक दर्जन जतिविरुद्ध पनि मुद्दा चलेन। मुद्दा चलेकाहरू पनि सामान्य तारेख वा धरौटीमा छुटेका थिए, जसले धरपकडको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठायो।
अदालतको आदेशले प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्न
प्रहरीले पर्याप्त प्रमाणबिना नै उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गर्ने र अदालतले उनीहरूलाई रिहा गर्ने क्रमले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यसले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम बढाएको छ, जसबाट राज्यको शक्ति नियतवश प्रयोग भएको हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी तथा प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले केपी शर्मा ओली र रमेश लेखक प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। यद्यपि, प्रहरीले औपचारिक रूपमा अनुसन्धान भइरहेको बताउने बाहेक यो घटनामा थप प्रगति भएको छैन। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने आफू रातभर कानुन अध्ययन गर्न थालेको र मिहिनेत गरेर पक्राउ गर्दा पनि अदालतले छाडेको गुनासो गर्दै ‘अदालतलाई ब्रेकफास्ट दिने तयारीमा छु’ भनेका थिए।
कानुनी प्रक्रियाको बारम्बार अवज्ञा र प्रहरीको अनुसन्धानमाथि अदालतको प्रश्नले उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरूको धरपकडमा देखिएको राजनीतिक दबाबको छायाँप्रति अब जवाफदेही कसले लिने?
