महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर नगराएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गाउँपालिकाको सम्पूर्ण आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार २०८३ असोज १९ गते, सोमबार रद्द गरेका छन्। यो निर्णय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनमा भएको हो।
अटेरीले निम्त्याएको संकट
मन्त्रालयका अनुसार, पिपरा गाउँपालिकामा कार्यरत तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको यसअघि नै अन्यत्र सरुवा भइसकेको थियो। तर, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुनुको सट्टा उनी पिपरा गाउँपालिकामै कार्यरत रहँदै आएका थिए। यसैबीच, संघीय मन्त्रालयले पिपरा गाउँपालिकाका लागि नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष कुमार मिश्रलाई खटाए पनि गाउँपालिकाले उनलाई हाजिर गराएको थिएन। कर्मचारी सरुवा र पदस्थापनसम्बन्धी संघीय निर्देशनको निरन्तर अटेरीले मन्त्रालयलाई यो कडा कदम चाल्न बाध्य बनाएको हो।
पिपरा गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार रद्द हुँदा स्थानीय सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्नेछ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामजानकी यादव र उपाध्यक्ष वन्दना पाण्डेय लगायतका जनप्रतिनिधिहरूलाई दैनिक कामकाज सञ्चालनमा कठिनाइ हुनेछ। यसले विकास निर्माणका परियोजनाहरू, जस्तै सडक, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यहरूमा प्रत्यक्ष बाधा पुर्याउनेछ, जसको सीधा असर पिपराका हजारौं नागरिकहरूमा पर्नेछ।
मधेश प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती
मधेश प्रदेश सरकारले भर्खरै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम र मधेश प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ जारी गरेको छ। यसले प्रदेशभित्रका स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा स्पष्ट खाका कोरेको छ। यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारबाट पिपरा गाउँपालिकाको आर्थिक अधिकार रद्द हुँदा प्रदेश सरकारको स्थानीय वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती थपिन सक्छ। यो घटनाले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी चुनौतीहरूलाई समेत उजागर गरेको छ।
मन्त्रालयका स्पष्ट निर्देशन
मन्त्रालयले पिपरा गाउँपालिकालाई नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष कुमार मिश्रलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित तत्काल कामकाजमा लगाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै, सरुवा भइसकेका शाखा अधिकृतलाई पनि तत्काल सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर हुन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। उनको आर्थिक जिम्मेवारी रद्द गरिएको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई गराउँदै गाउँपालिकाको खाता सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसमेत मन्त्रालयले भनेको छ।
यद्यपि, पिपरा गाउँपालिकाबाट सरुवा भई अन्यत्र हाजिर नभएका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नाम, उनको सरुवा आदेशको मिति र उनलाई कुन कार्यालयमा सरुवा गरिएको थियो भन्ने जानकारी भने अझै खुलेको छैन। नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष कुमार मिश्रलाई कहिले खटाइएको थियो भन्ने मिति पनि स्पष्ट छैन। गाउँपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार कति अवधिका लागि रद्द गरिएको हो भन्नेबारे पनि थप जानकारी आउन बाँकी छ। संघीय मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको तत्काल पालना भएमा मात्र गाउँपालिकाको वित्तीय कारोबार र प्रशासनिक कार्यहरू सामान्य अवस्थामा फर्कनेछन्।
