मधेश प्रदेशमा भारतीय नम्बर प्लेटका अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनमाथि सरकारले कडा निगरानी र कारबाही सुरु गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो अवैध आयात र राजस्व छली रोक्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको हो। यसले विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा सवारी साधनको अवैध कारोबार र यसबाट हुने आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यो कारबाहीले सीमा क्षेत्रमा हुने सवारी साधनको तस्करी र दर्ता प्रक्रियामा हुने अनियमिततामाथि अंकुश लगाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरू नेपालमा अवैध रुपमा सञ्चालन हुँदा राज्यको राजस्वमा ठूलो क्षति पुगिरहेको र यसले स्थानीय यातायात व्यवस्थापनमा पनि चुनौती थपिँदै गएको थियो।
नियमनको आवश्यकता
खुला सीमाका कारण भारतबाट विभिन्न सवारी साधनहरू नेपाल भित्रिने र यहाँ अवैध रुपमा सञ्चालन हुने गरेका छन्। यस्ता सवारी साधनहरूको कुनै आधिकारिक अभिलेख नहुने भएकाले दुर्घटना वा अन्य घटनामा परेमा कानुनी कारबाही गर्न पनि कठिन हुने गरेको छ। यसका अतिरिक्त, यस्ता सवारी साधनहरूले ट्राफिक नियमको समेत पालना नगर्ने गरेको पाइएको छ। यसले गर्दा कानुनी रुपमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूलाई पनि असर पुगिरहेको छ।
स्थानीय समुदायको भनाइ
मधेशका सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले सरकारको यो कदमको स्वागत गरेका छन्। वीरगञ्जका एक स्थानीय व्यवसायीले भने, ‘धेरै समयदेखि भारतीय नम्बर प्लेटका गाडीहरू यहाँ निर्वाध रूपमा गुडिरहेका थिए। यसले हामीजस्ता वैधानिक व्यवसायीलाई असर पर्थ्यो। अब यसमाथि नियन्त्रण आउने आशा छ।’ यस्तै, जनकपुरका एक यातायात व्यवसायीले यो कदमले सवारी साधनको अवैध आयात रोक्न र राजस्व संकलनमा सुधार ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
यस कारबाहीले भारतबाट हुने अवैध सवारी आयातमा कमी ल्याई नेपाल सरकारको राजस्व वृद्धिमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका साथै, यसले सीमा व्यवस्थापनलाई पनि मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।
