सरकारले बल प्रयोग गरेर सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोजे कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमवासी मोर्चाले दिएको छ। मोर्चाले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक परे जुनसुकै कदम चाल्न आफूहरू तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ।
सुकुमवासीको प्रतिरोधको चेतावनी
१० वैशाखमा शंखमुलस्थित एक कार्यालयमा बसेको मोर्चाको बैठकले सरकारको कदमको कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो। सञ्चारमाध्यममा बस्ती हटाउने सरकारी तयारीबारे समाचार प्रकाशित भएपछि मोर्चाले आकस्मिक बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहभागी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङका अनुसार, सरकारले बल प्रयोगको नीति लिएमा त्यसलाई रोक्न सबै उपाय अपनाइनेछ। ‘बैठकमा सुरुमा त सरकारको यस्तो तयारीबारे कुराकानी भयो। हामी आफ्नो अधिकार र बाँच्न पाउने हकका लागि लड्न तयार छौं,’ गुरुङले भने।
- सरकारी तयारीको सूचना: विभिन्न सञ्चारमाध्यममा बस्ती हटाउने सरकारी योजनाबारे समाचार प्रकाशित।
- मोर्चाको बैठक: १० वैशाखमा शंखमुलमा बसेको बैठकले प्रतिवाद गर्ने निर्णय।
- प्रतिरक्षाको प्रतिबद्धता: बल प्रयोग भएमा वा बस्ती हटाउन खोजिएमा जे पनि गर्न तयार रहेको मोर्चाको भनाइ।
- अधिकारको लडाइँ: सुकुमवासीहरूले आफ्नो बाँच्न पाउने हक र अधिकारका लागि लड्ने अडान।
सरकारको नीति र सुकुमवासीको आवाज
सरकारले सहरी विकासका नाममा र अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनका क्रममा सुकुमवासी बस्ती हटाउन सक्ने संकेत पाएपछि मोर्चाले यो चेतावनी दिएको हो। यसअघि पनि विभिन्न समयमा सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयास हुँदा स्थानीयवासी र सरकारबीच झडप भएका घटना छन्। मोर्चाले सरकारलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको छ, तर बल प्रयोगको नीति अपनाइएमा त्यसको परिणाम सरकारले भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ।
जवाफदेही को?
सरकारले सुकुमवासी बस्ती हटाउने सवालमा कस्तो नीति अपनाउँछ र मोर्चाको चेतावनीलाई कत्तिको गम्भीरतासाथ लिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। यदि बल प्रयोगको अवस्था आयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने? राज्यले आफ्ना नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कि बल प्रयोग गरेर विस्थापित गर्ने?
