काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका अनधिकृत र जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई यही वैशाख १८ गते शुक्रबारदेखि हटाउने प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो। यस कार्यले नदी किनारको अतिक्रमण रोक्ने र विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
बस्ती खाली गराउने निर्णयको पृष्ठभूमि
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले जारी गरेको सूचना अनुसार, नदी किनारका साथै सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वको जग्गामा समेत अतिक्रमण गरी अनधिकृत रूपमा बसोबास गरिरहेका बस्तीहरूलाई हटाउन लागिएको हो। मानवीय उद्धार र विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गरी यो निर्णय लिइएको बताइएको छ। यसअघि पनि पटकपटक यस्ता बस्ती हटाउन प्रयास भए पनि पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।
प्रशासनले वैशाख १७ गते साँझसम्ममा सम्बन्धित घरधुरीलाई आफ्ना सामानसहित घर टहरा खाली गरिसक्न निर्देशन दिएको छ। १८ गते बिहान ७ बजेदेखि नै विभिन्न स्थानबाट एकैपटक बस्ती खाली गराउने कार्य सुरु गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको छ।
कारबाहीको तयारी र सूचना
- कारबाही मिति: वैशाख १८ गते, शुक्रबार
- समय: बिहान ७ बजेदेखि
- स्थान: काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका अनधिकृत बस्तीहरू
- अघिल्लो दिनको निर्देशन: वैशाख १७ गते साँझसम्ममा घर टहरा खाली गरिसक्नुपर्ने
- उद्देश्य: नदी किनारको अतिक्रमण नियन्त्रण र विपद् जोखिम न्यूनीकरण
अतिक्रमणबारे प्रशासनको धारणा
प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, “नदी किनाराका बस्ती एवं सरकारी, पर्ति, सार्वजनिक वा व्यक्तिको निजी स्वामित्वमा जग्गा समेत अतिक्रमण गरी अनधिकृत तवरबाट वर्षौंदेखि बसोबास भइआएका बस्तीलाई मानवीय रूपमा उद्धार गर्न एवं विपद्को जोखिम समेत मध्यनजर गरी खाली गराइनेछ।” यो भनाइले बस्ती खाली गराउनुको पछाडि दुई मुख्य कारण रहेको स्पष्ट पार्छ: पहिलो, अतिक्रमणको अन्त्य र दोस्रो, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट नागरिकको सुरक्षा।
नागरिकमाथि पर्ने असर
यस निर्णयले नदी किनारमा अस्थायी वा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दै आएका हजारौं नागरिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्। उनीहरूलाई तत्काल बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यद्यपि, प्रशासनले मानवीय उद्धारको कुरा उल्लेख गरेको छ। यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा धेरैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ। वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएकालाई एकाएक हटाउँदा उनीहरूको जीविकोपार्जनमा समेत ठूलो असर पर्ने निश्चित छ।
कार्यान्वयन र भावी योजना
प्रशासनले यो कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक तयारी गरिसकेको बताएको छ। यस अभियानको सफलताका लागि स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय र सम्बन्धित अन्य सरकारी संयन्त्रको समन्वय महत्वपूर्ण हुनेछ। यस अभियानपछि नदी किनारका जग्गाहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयले पनि महत्व पाउनेछ।
