सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सार्वजनिक निर्माणलाई तीव्रता दिने, सहकारीमा बचतको रकम फिर्ता गर्ने तथा भूमि, मालपोत र नापी जस्ता सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित विभिन्न ६ अध्यादेशहरू मन्त्रिपरिषद् बाट राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। २०८३ वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यी अध्यादेशहरूलाई अन्तिम रूप दिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको हो। यी अध्यादेशहरूले मुलुकको सुशासन, आर्थिक स्थायित्व र नागरिक सेवामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले लामो समयदेखि विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानमा टेवा पुग्नेछ। नेपालको इतिहासमा यस्ता कानुनी सुधारहरूले सधैँ नै आम नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दै आएका छन्, र यी अध्यादेशहरू पनि त्यसैको निरन्तरताको रूपमा हेरिएको छ।
सार्वजनिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा योग्यता र प्रतिस्पर्धाको सुरुआत
सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक निकायहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्तिलाई अन्त्य गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा छनोट प्रक्रिया अगाडि बढाउनु हो। यसले सरकारी संयन्त्रमा हुने दलीय हस्तक्षेपलाई कम गर्ने र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले यसअघि पनि विभिन्न नियुक्ति प्रक्रियामा सुधारको संकेत दिएको थियो। यस अध्यादेशले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सिफारिस प्रक्रियालाई समेत थप व्यवस्थित बनाउने बताइएको छ। विगतमा, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यकर्ता वा नजिकका व्यक्तिहरूलाई विभिन्न सरकारी पदहरूमा नियुक्त गर्ने प्रचलन थियो, जसले योग्यताभन्दा नातावाद र कृपावादलाई प्रश्रय दिन्थ्यो। यसले सरकारी सेवाको गुणस्तरमा ह्रास ल्याएको थियो र आम नागरिकमा निराशा छाएको थियो। अब, यो अध्यादेशले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्ने र योग्य व्यक्तिहरूले अवसर पाउने सुनिश्चित गर्नेछ।
यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठक सम्बन्धी कार्यविधिलाई थप स्पष्ट पार्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको बताइन्। यसले नियुक्ति प्रक्रियामा हुने अनावश्यक ढिलासुस्ती र राजनीतिक चलखेललाई रोक्ने दाहालको भनाइ छ। यो कदमले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप परिपक्व बनाउनेछ, जहाँ निर्णय प्रक्रियाहरू पारदर्शी र निष्पक्ष हुनेछन्। यसबाट नागरिकले सरकारी सेवामाथि विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ, जुन सुशासनको एक आधारभूत पक्ष हो।
सहकारी पीडितलाई ‘चक्रय राहत कोष’ मार्फत न्यायको आशा
सहकारी संस्थाहरूमा बचतको रकम डुबेर पीडित भएका हजारौं नागरिकलाई राहत प्रदान गर्नका लागि सरकारले ‘चक्रय राहत कोष’ स्थापना गर्ने व्यवस्थासहितको अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरी फरार हुने क्रम बढेपछि सरकारमाथि पीडितलाई न्याय दिलाउन दबाब बढेको थियो। नेपालमा सहकारी क्षेत्रले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर केही गैरजिम्मेवार सञ्चालकहरूको कारणले गर्दा यस क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। धेरै सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नो जीवनभरिको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका हुन्छन्, र उनीहरूको रकम डुब्दा उनीहरूको जीवन कष्टकर बन्ने गरेको छ।
यो अध्यादेशले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउने र दोषी सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ। यसले पीडित बचतकर्ताहरूलाई केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्नेछ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् भन्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ। यस प्रकारको कोषको स्थापनाले नेपालको सामाजिक सुरक्षा सञ्जाललाई थप मजबुत बनाउनेछ, जसले आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गलाई विशेष सुरक्षा प्रदान गर्नेछ।
सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिताको खोजी
यी दुई मुख्य विषयका अतिरिक्त, सरकारले सार्वजनिक निर्माण कार्यलाई गति दिन, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न, मालपोत र नापी सेवालाई डिजिटलाइजेसन गरी नागरिकलाई सहज पहुँच प्रदान गर्न तथा अन्य २० भन्दा बढी कानुनहरूमा आवश्यक संशोधन गर्नका लागि पनि अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यसले मुलुकको समग्र प्रशासनिक र कानुनी सुधारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नेपालमा भौतिक पूर्वाधार विकासको गति सुस्त रहँदै आएको छ, जसले आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याएको छ। सडक, पुल, सिँचाइ जस्ता आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्तीले विकासको गतिलाई रोकेको छ। यस अध्यादेशले सार्वजनिक निर्माण प्रक्रियालाई सरल र तीव्र बनाउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले देशको विकासलाई गति दिनेछ।
यसैगरी, भूमि, मालपोत र नापी जस्ता नागरिक सेवाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले आम नागरिकलाई हैरानी दिँदै आएको छ। यी सेवाहरूको डिजिटलाइजेसनले नागरिकलाई घरमै बसेर सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउनेछ र प्रक्रियामा पारदर्शिता ल्याउनेछ। यसले नागरिकको समय र पैसा दुवैको बचत हुनेछ। यसका अतिरिक्त, विभिन्न कानुनहरूमा गरिने समसामयिक सुधारले देशको कानुनी प्रणालीलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउनेछ, जसले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न र आर्थिक सुशासन कायम गर्न मद्दत गर्नेछ।
अध्यादेशहरूको कार्यान्वयन र नागरिकमाथि प्रभाव
मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भएका यी अध्यादेशहरू राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछन्। यसले मुलुकको शासन प्रणालीमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। राजनीतिक नियुक्तिमा पारदर्शिता आएसँगै योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूले सरकारी निकायमा नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछन्, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सरकारी सेवाको गुणस्तरमा देखिनेछ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवा विभाग वा शिक्षा मन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण निकायमा योग्य व्यक्ति नियुक्त भएमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सुधार आउनेछ, जसले आम नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि हुनेछ।
सहकारी पीडितहरूका लागि ‘चक्रय राहत कोष’ ले उनीहरूको आर्थिक पीडामा मल्हम लगाउनेछ। विगतमा, आफ्नो बचत गुमाएका धेरै परिवारहरूले चरम गरिबीको सामना गर्नुपरेको थियो। अब, यो कोषले उनीहरूलाई केही हदसम्म भए पनि आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। यसबाट समाजमा आर्थिक असमानता कम गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ। सार्वजनिक निर्माणमा तीव्रता आएसँगै सडक, पुल, विमानस्थल जस्ता पूर्वाधारहरू छिटो बन्नेछन्, जसले यातायात र व्यापारलाई सहज बनाउनेछ। यसको फाइदा अन्ततः आम नागरिकले नै पाउनेछन्, किनकि उनीहरूको आवागमन र सामान ढुवानीमा लाग्ने समय र खर्च घट्नेछ।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यी अध्यादेशहरूको अर्थ
यी अध्यादेशहरूको राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण र कार्यान्वयनले आगामी साताहरूमा नेपालको शासन र नागरिक जीवनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। राजनीतिक नियुक्तिको सन्दर्भमा, यसले दलहरूलाई आफ्ना कार्यकर्तालाई मात्र अवसर दिने प्रवृत्तिमाथि अंकुश लगाउनेछ। यसले गर्दा, संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरूमाथि जनताको विश्वास बढ्नेछ र उनीहरूले निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गर्न सकिनेछ। यसको सकारात्मक प्रभाव सरकारी निर्णय प्रक्रिया र नीति कार्यान्वयनमा देखिनेछ, जसले अन्ततः नागरिकको जीवनस्तर उकास्न मद्दत गर्नेछ।
सहकारी क्षेत्रमा, ‘चक्रय राहत कोष’ को स्थापनाले बचतकर्ताहरूमा सुरक्षाको भावना जगाउनेछ। यसले सहकारी संस्थाहरूमाथिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ र भविष्यमा यस्ता ठगीका घटनाहरूलाई निरुत्साहित गर्नेछ। यसका साथै, दोषी सञ्चालकहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रक्रियाले कानुनी शासनको सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याउनेछ। सार्वजनिक निर्माण र सेवा प्रवाहमा सुधारले देशको आर्थिक विकासलाई गति दिनेछ। यसले रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ। समग्रमा, यी अध्यादेशहरूले नेपाललाई सुशासन, आर्थिक स्थायित्व र नागरिक सेवाको क्षेत्रमा एक नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावना बोकेका छन्।
