द्वन्द्वकालका मुद्दामा किन भएन कारबाही? सर्वोच्चको परमादेशले खोज्यो जवाफ

सर्वोच्च अदालतले दशकौं पुरानो द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई सक्रिय बनाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रियालाई गति दिन दबाब सिर्जना गरेको छ। यो आदेशले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा सावित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले दशकौंदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं पीडितहरूलाई आशाको किरण देखाएको छ। विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र इच्छाशक्तिको कमीका कारण अलपत्र परेका यी मुद्दाहरू अब सर्वोच्चको हस्तक्षेपले गति पाउने सम्भावना बढेको छ।

द्वन्द्वकालका अलपत्र मुद्दाहरूमा सर्वोच्चको हस्तक्षेप

• द्वन्द्वकालका हजारौं मुद्दाहरू विभिन्न आयोगहरूमा अलपत्र छन्, जसले पीडितहरूलाई न्याय पाउनबाट वञ्चित तुल्याएको छ।
• पिडितहरूले न्याय पाउनका लागि दशकौं कुर्नुपरेको छ, जसले उनीहरूको जीवनमा गहिरो पीडा र निराशा थपेको छ।
• सर्वोच्चको परमादेशले आयोगहरूको कामलाई तीव्रता दिन निर्देशन दिएको छ, जसले मुद्दाहरूको किनारा लगाउने प्रक्रियालाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।
• राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले मुद्दाहरूको किनारा लाग्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ।
• यस परमादेशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गराउनेछ, जसले नेपालमा मानवअधिकारको स्थितिलाई थप उजागर गर्नेछ।

अदालतको आदेश र आयोगहरूको भूमिकालाई गति दिने निर्देशन

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडितहरूको न्याय पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरेको हो, जुन नेपालको संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक हो। अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई प्रभावकारी ढंगले काम गर्न र अलपत्र परेका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यसअघि पनि विभिन्न समयमा यस्ता निर्देशनहरू भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहँदै आएको थियो, जसले गर्दा पीडितहरूले बारम्बार निराशा झेल्नुपरेको थियो। यी आयोगहरूको स्थापना नेपालमा दशकौं लामो सशस्त्र द्वन्द्व (विसं २०५२-२०६२) पछि शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण अंगको रूपमा भएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन गरी सत्य पत्ता लगाउने र पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने थियो।

अदालतमा दर्ता भएको मुद्दा अनुसार, द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको पनि एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। तर, लामो समयसम्म पनि यी मुद्दाहरूले निकास नपाउँदा पीडितहरू न्यायको प्रतीक्षामा छन्, जसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको मानसिक र सामाजिक जीवनमा परेको छ। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले यस प्रक्रियालाई पुनः जीवित तुल्याएको छ, जसले गर्दा अब पीडितहरूले न्याय पाउने आशा पलाएको छ। नेपालको इतिहासमा यस्ता संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न विभिन्न ऐन र आयोगहरू गठन गरिएका छन्, तर तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सधैं चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ।

पीडितहरूको आशा र संक्रमणकालीन न्यायका जटिल चुनौतीहरू

द्वन्द्वपीडितहरूको संगठनहरूले सर्वोच्चको आदेशलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन्, जसलाई उनीहरूले दशकौंको लडाइँको एक महत्वपूर्ण जित मानेका छन्। उनीहरूले अब आयोगहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने र आफूहरूले न्याय पाउने आशा व्यक्त गरेका छन्, जुन उनीहरूको लामो समयदेखिको माग हो। तर, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पर्याप्त स्रोतसाधन र आयोगहरूको निष्पक्षता एवं व्यावसायिकता आवश्यक पर्ने उनीहरूको भनाइ छ, जुन विगतमा प्रायः कमी देखिएको थियो। नेपालको संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा, राजनीतिक दलहरूको भूमिका सधैं विवादास्पद रहँदै आएको छ, जसले गर्दा आयोगहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा काम गर्न बाधा पुगेको छ।

आयोगहरूमा जनयुद्ध र त्यसपछिका घटनाहरूमा संलग्न दुवै पक्षका व्यक्तिहरूमाथि उजुरी परेका छन्, जसले गर्दा यस प्रक्रियालाई थप जटिल बनाएको छ। यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा आयोगहरूलाई ठूलो चुनौती छ, किनकि यसमा राजनीतिक संवेदनशीलता पनि जोडिएको छ। मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान खोज्ने भनिए पनि गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा कारबाहीको माग पनि उत्तिकै जोडदार छ, जसले गर्दा आयोगहरूलाई दुवै पक्षलाई सन्तुष्ट पार्ने कठिन काम गर्नुपर्नेछ। नेपालमा द्वन्द्वकालका घटनाहरूमा हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्, बेपत्ता भएका छन् वा घाइते भएका छन्, र उनीहरूका परिवारहरूले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्।

सरकारको प्रतिक्रिया र जवाफदेहीको प्रश्न

यस विषयमा सरकारका अधिकारीहरूले भने औपचारिक प्रतिक्रिया दिन आनाकानी गरिरहेका छन्, जुन यस विषयको संवेदनशीलतालाई दर्शाउँछ। कानुन मन्त्रालयका एक अधिकारीले अदालतको आदेशको पूर्ण सम्मान गरिने र सोही अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए, जुन एउटा सामान्य प्रतिक्रिया हो। तर, कहिलेदेखि र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने विषयमा भने उनले स्पष्ट पारेनन्, जसले गर्दा कार्यान्वयनको चरणमा शंका उत्पन्न भएको छ। नेपालको इतिहासमा, यस्ता महत्वपूर्ण आदेशहरूको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती हुने गरेको धेरै उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा पीडितहरू झनै निराश भएका छन्।

अब जवाफदेही कसले लिने? यो प्रश्न द्वन्द्वपीडितहरूका लागि मात्र नभई सिंगो राष्ट्रका लागि महत्वपूर्ण छ। सर्वोच्चको परमादेशले सरकारलाई यस विषयमा स्पष्ट कदम चाल्न बाध्य पारेको छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका निर्णायक हुनेछ। यदि सरकारले यस पटक पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिई बेवास्ता गर्‍यो भने, यसले नेपालको न्याय प्रणाली र मानवअधिकारको स्थितिलाई थप कमजोर बनाउनेछ। नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एक महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिनु जरुरी छ, ताकि भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन् र पीडितहरूले न्याय पाऊन्।

आगामी दिनमा संक्रमणकालीन न्यायको बाटो

सर्वोच्च अदालतको यो परमादेशले नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई नयाँ दिशा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनलाई तीव्रता दिनुपर्नेछ। यसका लागि सरकारले आयोगहरूलाई आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। साथै, राजनीतिक दलहरूले पनि यस प्रक्रियामा इमान्दारिताका साथ सहयोग पुर्‍याउनुपर्नेछ, ताकि कुनै पनि पक्षलाई अन्याय नहोस्। नेपालमा द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न ऐनहरू बनेका छन्, तर तिनीहरूको कार्यान्वयनमा सधैं राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको गुनासो छ।

यस पटकको सर्वोच्चको आदेशले राजनीतिक दलहरूलाई दबाबमा पारेको छ र उनीहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेछ। यदि यो प्रक्रिया सफल भयो भने, यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एक जिम्मेवार राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ र पीडितहरूले न्याय पाउनेछन्। यसका साथै, यसले भविष्यमा हुने कुनै पनि प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनलाई रोक्नका लागि एक महत्वपूर्ण सन्देश पनि दिनेछ। नेपालको शान्ति प्रक्रिया पूर्ण हुनका लागि संक्रमणकालीन न्यायको टुंगो लाग्नु अपरिहार्य छ, जसले गर्दा समाजमा मेलमिलाप र सहिष्णुताको वातावरण सिर्जना हुनेछ।