सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको विषयमा सरकारको जवाफदेही के हो?

सरकारले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको पहिचान नगरी, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी बस्तीमा डोजर चलाएको कार्यप्रति विपक्षी दलहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। यस कार्यले राज्य संयन्त्र नागरिकप्रति कति असंवेदनशील छ भन्ने कुराको दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ। विपक्षी दलहरूले सरकारको यस रबैयाको भत्र्सना गर्दै तत्काल यसमा जवाफदेही खोज्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस प्रकारका बल प्रयोगले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको आवासको अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। विगतमा पनि यस्ता किसिमका डोजर अभियानहरू सञ्चालन भएका छन्, तर त्यसको दीर्घकालीन समाधान नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको छ।

विपक्षी दलहरूको साझा आपत्ति: नागरिकको अधिकारमाथि प्रहार

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको यो कदमलाई नागरिकको नैसर्गिक अधिकारमाथिको प्रहारका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, कुनै पनि बस्तीलाई हटाउनुअघि त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकहरूको यकिन तथ्यांक संकलन गरिनुपर्छ। उनीहरूलाई बसोबासको वैकल्पिक व्यवस्था वा कम्तीमा उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरिनुपर्छ। तर, सरकारले यस प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी डोजर चलाएको आरोप उनीहरूले लगाएका छन्। यसले हजारौं नागरिकलाई एकाएक सडकमा पुर्‍याएको छ, जसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने उनीहरूको अडान छ। नेपालको संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकलाई बसोबासको हकको ग्यारेन्टी गरेको छ, जसलाई यस कार्यले खिल्ली उडाएको विपक्षीहरूको ठहर छ। विगतका सरकारहरूले पनि सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग गठन गरे पनि ठोस नतिजा आउन सकेको छैन, जसले गर्दा समस्या झनै बल्झिँदै गएको छ।

• सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान गरी तथ्यांक संकलन गरिनुपर्ने।
• बस्ती हटाउनुअघि वैकल्पिक आवास वा उचित क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्ने।
• सरकारले नागरिकको मौलिक हकमाथि प्रहार गरेको ठहर।
• यस कार्यले हजारौं नागरिकलाई विस्थापित बनाएको।
• सरकारको गैरजिम्मेवार रवैयाको तत्काल छानबिनको माग।

अन्य मागहरूमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण: किसान र आम नागरिकको चिन्ता

सुकुम्बासी बस्ती हटाएको विषयमा आपत्ति जनाउनुका साथै विपक्षी दलहरूले सरकारसँग अन्य महत्वपूर्ण मागहरू पनि राखेका छन्। उनीहरूले वर्षा सुरु हुनुअघि नै रासायनिक मलको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। किसानहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन नसक्दा खेतीबालीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र यसको मार अन्ततः उपभोक्ताले नै व्यहोर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। नेपालको कृषि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा हो, र यसमा निर्भर लाखौं किसानहरूको जीवनयापन मलको सहज उपलब्धतामा निर्भर गर्दछ। विगतका वर्षहरूमा पनि मलको अभावले किसानहरूले ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको उदाहरण ताजै छ।

त्यसैगरी, बढेको महँगी नियन्त्रण गर्नका लागि सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि विपक्षी दलहरूले उठाएका छन्। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अकासिँदा आम नागरिकको जीवनयापन कठिन बनेको भन्दै सरकारले तत्काल राहतका प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। नेपालमा मुद्रास्फीति एक ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा पर्दैछ, जसले गर्दा निम्न आय भएका वर्गहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन निकै कठिन भएको छ। यी दुवै मागहरूले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन र नागरिकको दैनिक जीवनमाथि पर्न सक्ने प्रभावलाई उजागर गर्दछ। सरकारले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।

• वर्षाअघि नै रासायनिक मलको व्यवस्था गरिनुपर्ने।
• महँगी नियन्त्रण गर्न सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरिनुपर्ने।
• किसान र उपभोक्ताको हितमा सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने।
• आर्थिक नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड।

नागरिकमाथि पर्ने असर: विस्थापन र आर्थिक भार

सरकारले हठात् सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा हजारौं परिवारको बास उठ्ने मात्र होइन, उनीहरूको जीविकोपार्जनमा पनि गम्भीर असर पर्नेछ। विशेषगरी, अव्यवस्थित बसोबासीहरू जो वर्षौंदेखि त्यहीँ बसोबास गर्दै आएका छन्, उनीहरूलाई राज्यले नागरिकको रूपमा स्वीकार नगर्दा उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बन्नेछ। यसबाट सामाजिक असुरक्षा बढ्ने र थप समस्याहरू सिर्जना हुने सम्भावना छ। यस्ता विस्थापित परिवारहरू प्रायः दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने वर्गका हुन्छन्, जसलाई तत्काल नयाँ बसोबासको व्यवस्था नमिलेमा उनीहरू झनै गरिबी र जोखिममा धकेलिनेछन्।

त्यस्तै, रासायनिक मलको अभावले कृषि उत्पादनमा कमी आउने र यसको प्रत्यक्ष असर खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिमा पर्नेछ। सुपथ मूल्यका पसलहरू नखुल्दा निम्न आय भएका वर्गलाई दैनिक गुजारा चलाउन थप कठिन हुनेछ। नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएकाले यसको प्रभाव व्यापक हुनेछ। यी सबै निर्णयहरूले आम नागरिकको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यसले देशको सामाजिक र आर्थिक स्थिरतामा समेत चुनौती थप्नेछ।

सरकारको जवाफदेही के हो? नागरिकको प्रश्न, सरकारको दायित्व

विपक्षी दलहरूले उठाएका यी गम्भीर प्रश्नहरूमा सरकारले तत्काल स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यविधि के थियो? विस्थापितहरूका लागि के वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको छ? रासायनिक मलको अभाव कसरी पूर्ति गरिनेछ? र महँगी नियन्त्रणका लागि सरकारको ठोस योजना के छ? यी प्रश्नहरूको जवाफबाटै सरकार नागरिकप्रति कति उत्तरदायी छ भन्ने कुराको निक्र्योल हुनेछ। अब जवाफदेही कसले लिने? सरकारले संविधानको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गर्दै नागरिकको हक र हितलाई सर्वोपरी राख्नुपर्नेछ। यस सन्दर्भमा, सरकारले पारदर्शी र जनमुखी नीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ, जसले गर्दा आम नागरिकमा विश्वासको वातावरण सिर्जना होस्।

आगामी साताहरूमा नेपालको दिशा: नीतिगत स्पष्टताको खोजी

आगामी साताहरूमा नेपालको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा यी विषयहरूको गहिरो प्रभाव पर्ने देखिन्छ। सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा सरकारको कदमले नागरिक अधिकारको बहसलाई थप चर्को बनाउनेछ। विपक्षी दलहरूले यस विषयलाई संसदमा उठाउने र जनदबाब सिर्जना गर्ने सम्भावना छ। यसले सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नेछ र उसलाई आफ्नो नीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्न सक्नेछ। त्यसैगरी, मलको अभाव र महँगी नियन्त्रणका मागहरूले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापन क्षमतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। यदि सरकारले यी समस्याहरूको समाधानमा तत्काल ठोस कदम चालेन भने, किसान र आम उपभोक्ता वर्गको असन्तोष बढ्नेछ, जसको परिणामस्वरुप सामाजिक अस्थिरताको खतरा पनि बढ्न सक्छ। यसले आगामी दिनहरूमा सरकारको लोकप्रियता र विश्वसनीयतामा समेत असर पार्नेछ।