सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकार क्षेत्रलाई उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ। हालै जारी गरिएको अध्यादेशमार्फत सम्पत्ति (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ मा संशोधन गर्दै वित्तीय अपराधमाथि कडाइ गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। यसबाट विभागको भूमिका थप सुदृढ हुने र वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई वित्तीय अपराध अनुसन्धानमा स्वतन्त्रता
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई अब अन्य कुनै अपराधसँग जोडिनु पर्ने बाध्यता हटेको छ।
- विभागले स्वतन्त्र रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ।
- यो संशोधनले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
- वित्तीय अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया सहज बन्ने अनुमान छ।
- अध्यादेशले विभागको केन्द्रीय भूमिकालाई पुनःस्थापित गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पूर्वको जटिलता र नयाँ अध्यादेशको समाधान
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाहरू अघि बढाउनका लागि अन्य अपराधसँगको सम्बन्ध स्थापित गर्नु अनिवार्य थियो। यसले गर्दा कतिपय अवस्थामा अनुसन्धान प्रक्रिया जटिल बन्ने र दोषी उम्किने सम्भावना रहन्थ्यो। नयाँ अध्यादेशले यस प्रावधानलाई हटाएर विभागलाई थप स्वायत्तता र अधिकार प्रदान गरेको छ। यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणका घटनाहरूलाई छुट्टै अपराधको रूपमा हेर्न र त्यसमाथि स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ।
यो कदमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदल (FATF) जस्ता निकायहरूसँगको मापदण्ड पूरा गर्नसमेत सघाउ पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता गम्भीर वित्तीय अपराधहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन नसकेमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको वित्तीय विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने गर्दछ।
नागरिकमाथिको प्रभाव: वित्तीय सुशासन र पारदर्शी कारोबारको प्रोत्साहन
यस विस्तारले मुलुकमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न र अवैध सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मद्दत गर्नेछ। यसबाट आम नागरिकमा वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास बढ्ने र पारदर्शी आर्थिक कारोबारलाई प्रोत्साहन मिल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। विशेषगरी, अवैध सम्पत्तिबाट सञ्चालित व्यवसाय र लगानीमाथिको नियन्त्रणले साना तथा मझौला उद्यमी र पारदर्शी रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई फाइदा पुग्नेछ। यद्यपि, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको प्रतिबद्धता र विभागको क्षमता अभिवृद्धिमाथि धेरै कुरा निर्भर रहनेछ।
सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ: वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण कदम
यस अध्यादेश र यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अधिकारमा पारेको प्रभावबारे सरकारका अधिकारीहरूले यसलाई वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूले यसले मुलुकमा हुने अवैध आर्थिक कारोबारमाथि अंकुश लगाउन र लगानीको वातावरण सुधार गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?
