संवैधानिक परिषद् बैठक आज बस्दै: प्रधानन्यायाधीश सिफारिस मुख्य एजेन्डा

सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाएको छ। यसका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक आज (बिहीबार) अपराह्न ५ बजे बोलाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको निर्देशनमा परिषद् सचिवालयले बैठकको आयोजना गरेको हो।

बैठकमा को-को सहभागी हुँदैछन्?

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यसूची रहेको यस बैठकमा सभामुख देवप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता भीमराज राई र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख रबीकुमारी थपाइलाई आमन्त्रण गरिएको छ। अध्यादेशअनुसार बैठकको गणपूरक संख्या चार जना सदस्यको उपस्थितिमा पुग्नेछ।

प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सम्भावित नाम

प्रधानन्यायाधीशको पद गत चैत १८ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि रिक्त छ। त्यसयता सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्। न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशमध्येबाट सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्को सचिवालयमा सिफारिस गरिसकेको छ।

संवैधानिक परिषद्को गठन र कार्यप्रणाली

संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। परिषद्का सदस्यहरूमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहने प्रावधान छ। हाल अध्यादेशअनुसार बैठक बस्नका लागि अध्यक्षसहित कम्तीमा चार जना सदस्यको उपस्थिति आवश्यक पर्नेछ। अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) अनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा दुई जना सदस्यको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था छ।

नियुक्ति प्रक्रिया र सम्भावित जटिलता

संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेपछि सो नाम राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ। प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको लागि कम्तीमा तीन वर्ष न्यायाधीश पदमा काम गरेको व्यक्ति योग्य मानिने संवैधानिक व्यवस्था छ। परिषद्मा प्रधानमन्त्री, सभामुख र कानूनमन्त्री सत्ता पक्षका सदस्य रहने भएकाले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा सरकारको प्रभाव रहने अनुमान गरिएको छ।

अबको कदम

आजको बैठकले प्रधानन्यायाधीशका लागि एक वा बढी नाम सिफारिस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि बैठकले सिफारिस गर्‍यो भने, सो नाम राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएपछि नयाँ प्रधानन्यायाधीशले पदभार ग्रहण गर्नेछन्।