कोशी प्रदेशमा अर्बौं रुपैयाँको सरकारी लगानीमा निर्मित अधिकांश चिस्यान केन्द्रहरू सम्भाव्यता अध्ययनबिनै बनेर प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्।
- कोशी प्रदेशमा निर्मित आधाभन्दा बढी चिस्यान केन्द्रहरू प्रयोगविहीन वा वर्षौंदेखि ताल्चा लगाएर राखिएका छन्।
- सोलुखुम्बु जिल्लामा मात्रै ३ दर्जनभन्दा बढी कोल्ड स्टोरहरू निर्माण भएका छन्, जसमध्ये १५ वटाको त पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन नै गरिएको छैन।
- थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकाको एउटै वडा (वडा नम्बर २) मा ६ मेट्रिक टन क्षमताका ४ वटासम्म कोल्ड रुम बनाइएको छ।
- झापाको भद्रपुरमा रहेको १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको विशाल कोल्ड सेन्टर वर्षौंदेखि ‘मर्मत’को बहानामा बन्द छ।
- मोरङका ७ वटा कोल्ड स्टोरमध्ये कुनै पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा छैनन्।
- उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सञ्चालनमा नआएका यी संरचनाहरूलाई आर्थिक अपराधको संज्ञा दिएका छन्।
भ्युटावरबाट चिस्यान केन्द्रमा ‘मोह’: अध्ययनबिनै अर्बौं लगानी
केही वर्षअघि नेपालका गाउँ-गाउँमा ‘भ्युटावर’ बनाउने होड चलेको थियो, जहाँ राज्यको अर्बौं बजेट बिना प्रतिफल स्वाहा भयो। अहिले सरकारको ‘भ्युटावर मोह’ चिस्यान केन्द्र (कोल्ड स्टोर) तर्फ सरेको छ, तर विगतको गल्तीबाट पाठ सिकिएको देखिँदैन। बिना सम्भाव्यता अध्ययन र ठोस कार्ययोजना पालिकैपिच्छे बनाइएका यी चिस्यान केन्द्रहरू अर्को ‘सेतो हात्ती’ साबित भइरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत विशेषगरी किवी, स्याउ र सुन्तला खेती गर्ने किसानलाई लक्षित गरी बनाइएका यी संरचनाहरूको वर्तमान अवस्थाबारे कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुसँग पनि यकिन विवरण छैन।
अध्ययनबिनै लगानी र दुरुपयोगको आशंका
सोलुखुम्बुका अधिकांश चिस्यान केन्द्रहरू हचुवाको भरमा बनेका छन्। १५ वटा कोल्ड स्टोरको त पूर्व–सम्भाव्यता अध्ययन नै गरिएको छैन, जबकि ओखलढुङ्गा जिल्लामा एउटै पनि यस्तो संरचना छैन। झापा, मोरङ र सुनसरीजस्ता सुगम जिल्लाको अवस्था झनै निराशाजनक छ। झापाको भद्रपुरमा रहेको १० हजार मेट्रिक टन क्षमताको विशाल कोल्ड सेन्टर वर्षौंदेखि ‘मर्मत’को बहानामा बन्द छ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको घर नजिकै पर्ने गौरादह कृषि बजारमा निर्मित ५० मेट्रिक टनको कोल्ड स्टोर पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। दमकको अर्गानिक कृषि बजार र अर्जुनधारामा रहेको ३६ मेट्रिक टन क्षमताको कोल्ड स्टोरको अवस्था पनि उस्तै छ। विगतमा भ्युटावर निर्माणमा इँटा र सिमेन्टमा कमिसनको खेल हुने गरेकोमा अहिले चिस्यान केन्द्रका महँगा मेसिनरी र उपकरण खरिदमा त्यस्तै खेल सुरु भएको आशंका गरिएको छ।
किसानको पीडा: ताल्चा लागेका चिस्यान केन्द्र
एकातिर किसानहरूले दूध सडकमा पोख्नुपर्ने र गोलभेंडामा डोजर चलाउनुपर्ने पीडादायी अवस्था छ, अर्कोतिर राज्यको अर्बौं लगानीमा बनेका चिस्यान केन्द्रहरूमा ताल्चा लागेको छ। झापा र मोरङका ठूला कोल्ड स्टोरहरू पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्दा र पहाडी जिल्लाका कोल्ड स्टोरहरू साना क्षमतामा सीमित हुँदा वास्तविक किसानले अझै राहत महसुस गर्न पाएका छैनन्। प्रदेश सरकारले साना कोल्ड रुम बनाउन थाले पनि, बजार पहुँच, ढुवानीको सुविधा, बिजुली महसुलमा सहुलियत र उचित व्यवस्थापकीय संयन्त्रको ग्यारेन्टी नहुँदा तिनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय कोशीका कृषि प्रसार अधिकृत अभिमन्यु अधिकारीले प्रदेश सरकारले बनाएका केही कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालनमा रहेको बताए। उनले केही थप सञ्चालन हुने जानकारी आए पनि सञ्चालन भए/नभएको यकिन जानकारी नभएको बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र सोलुखुम्बुका सूचना अधिकारी उपेन्द्र ठाकुरका अनुसार सोलुखुम्बुका कोल्ड स्टोरहरू सञ्चालनमा छन् कि छैनन् भन्ने यकिन विवरण केन्द्रसँग छैन।
अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेर निर्माण गरिएका तर सञ्चालनमा नआएका यी चिस्यान केन्द्रहरूको जवाफदेही कसले लिने?
