सरकारले २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको दर्ता र व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश सरकार मातहत पठाएको छ।
उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै अबदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका स्वदेशी लगानीका उद्योगहरूको दर्ता र दर्तापछिका सम्पूर्ण काम विभागबाट नभई प्रदेश सरकार मातहत निकायहरूबाट हुने स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि हाल उद्योग विभागमा रहेका २५ करोडसम्मका उद्योगका पुराना अभिलेख (फाइल) हरू पनि सम्बन्धित प्रदेशका उद्योग हेर्ने मन्त्रालय मार्फत जिल्लास्थित घरेलु तथा उद्योग कार्यालयहरूमा पठाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। विभागका अनुसार ती फाइल हस्तान्तरणका लागि आवश्यक पत्राचार भइसकेको छ।
‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को कार्यान्वयन
यो व्यवस्था १३ चैत २०८२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची’ को बुँदा नम्बर ६६ बमोजिम गरिएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १० वैशाख २०८३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढेको हो।
यस निर्णयसँगै साना तथा मझौला उद्योगीहरूले सामान्य कामका लागि केन्द्र (काठमाडौं) सम्म धाउनुपर्ने बाध्यता पूर्ण रूपमा हट्नेछ।
हाल फाइल हस्तान्तरणको प्रक्रिया जारी रहेकाले अबको केही समयभित्रै प्रदेश र जिल्लास्थित घरेलु तथा उद्योग कार्यालयहरूले २५ करोडसम्मका उद्योगहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।
