सङ्घीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ कार्यविधि पारित गरेको छ, जसअनुसार नियुक्त पदाधिकारीले प्रतिबद्धताअनुसार काम नगरे फिर्ता बोलाउन सकिनेछ।
समितिको बिहीबार बसेको दोस्रो बैठकले सुनुवाइ अवधि, उजुरी दिने समयसीमा तथा सुनुवाइपछि हुने अनुगमनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था समेटिएको कार्यविधि अनुमोदन गरेको हो। यसअघिको कार्यविधिमा पदाधिकारीले पेस गरेका कार्ययोजना र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने व्यवस्था थिएन।
मुख्य निष्कर्षहरू:
- संसदीय सुनुवाइका लागि १० दिनको समयावधि तोकिएको छ।
- प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिन चाहनेलाई पनि १० दिनको समय उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
- सुनुवाइबाट नियुक्त भएका पदाधिकारीले पेश गरेका कार्ययोजना र प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गरिनेछ।
- नियुक्त पदाधिकारीले आफूले गरेको प्रतिबद्धताअनुसार काम भए–नभएको स्वयं सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।
- सम्बन्धित निकायले पदाधिकारीको कार्यसम्पादनको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण दिने प्रावधान थपिएको छ।
- कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसके सम्बन्धित निकायले पदाधिकारीलाई फिर्ता बोलाउन सक्नेगरी कार्यविधि तयार पारिएको छ।
समिति सभापति बोध नारायण श्रेष्ठले भने, ‘आजको बैठकका कार्यविधीको बारेमा छलफल थियो। अगाडि बढाएको कार्यविधीको आधारमा नै हामीले परिमार्जन गर्यौँ र नयाँको रुपमा ल्याएका छौँ। अहिले नयाँ कार्यविधी बनेको छ। नयाँ विषयहरुमा छलफल के भएको छ भने एउटा सुनुवाइ अवधि कति राख्ने भनेर कुरा गर्यौँ। अर्को १० दिनसम्म दिने सुनुवाइको लागि अथवा मान्छेलाई उजुरी गर्ने समय १० दिन दिने भन्ने कुरा भयो।’ उनले थपे, ‘हामीले महत्वपूर्ण कुरा सुनुवाइ भएर गइसकेपछि उहाँहरुले पेश गरेको नतिजामा आधारित कार्ययोजनाहरु कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भनी कुनै निकायहरुले अनुगमन गर्नुपर्छ भन्ने भयो र सबैभन्दा पहिला त्यसलाई स्वःअनुगमन गर्ने। जो छानिएर जानुभएको छ उहाँले आफूले प्रतिवद्धता गरेअनुसार काम भए नभएर सार्वजनिक गर्ने र त्यसको सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरि पृष्ठपोषण दिने भन्ने अहिले नयाँ कार्यविधीमा थपिएर आएको छ, पहिले थिएन।’ उनले सिफारिस भई जाने उम्मेदवारले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न नसके सम्बन्धित निकायले फिर्ता बोलाउनेगरी कार्यविधि तयार पारिएको समेत बताए।
