नेपालको निर्माण क्षेत्रले विगत एक वर्षमा निर्माण सामग्रीको औसत मूल्य ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्म बढेको अभूतपूर्व मूल्यवृद्धिको सामना गरिरहेको छ। यस अस्वाभाविक वृद्धिका कारण अर्बौं रुपैयाँका पूर्वाधार आयोजनाहरू अलपत्र पर्ने र निर्माण व्यवसायीहरू आर्थिक सङ्कटमा फस्ने जोखिम बढेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धन र कच्चा पदार्थको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धि यसको मुख्य कारण हो। पेट्रोलियम पदार्थमा करिब ६५ प्रतिशतको हाराहारीमा मूल्यवृद्धि भएको छ, जसले ढुवानी र उत्पादन लागत दुवैमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। सडक पूर्वाधारको मेरुदण्ड मानिने बिटुमिन (अलकत्रा) को मूल्य १०० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने सिमेन्ट, डन्डी, गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा र इँटा लगायतका अन्य निर्माण सामग्रीहरूमा पनि १५ देखि ३० प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका सदस्य लामिछानेका अनुसार, “यो सामान्य मूल्यवृद्धि मात्र नभएर निर्माण क्षेत्रका लागि एउटा ठूलो आर्थिक सुनामी नै हो।”
चालू आर्थिक वर्षको लागि विनियोजित करिब ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये हालसम्म २७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। बजारमा भएको ३० प्रतिशतको औसत मूल्यवृद्धिलाई आधार मान्दा, निर्माण व्यवसायीहरूले १ खर्ब १३ अर्बको काम सम्पन्न गर्दा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँ आफ्नै खल्तीबाट बेहोरेका छन्। यदि यो वर्ष न्यूनतम ६० प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च हुने हो भने, निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिको मारका कारण करिब ७६ अर्ब रुपैयाँ गुमाउनुपर्ने अवस्था देखिन्छ, जसले नेपालको निर्माण उद्योग नै नामेट हुने खतरा छ।
निर्माण व्यवसायीहरू दोहोरो सङ्कटमा
अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिले गर्दा ठेकेदारहरूलाई काम गर्दा घरबारविहीन हुने र काम नगर्दा कालोसूचीमा पर्ने दोहोरो सङ्कटमा पारेको छ। धेरैजसो व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर र आफ्नो जायजेथा धितो राखेर काम गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा पुरानै दररेटमा काम सम्पन्न गर्नु भनेको आर्थिक आत्महत्या सरह भएको छ।
यो समस्याको जड केवल बजार मूल्य मात्र नभई राज्यको नीति र तथ्याङ्क सङ्कलनको तरिकामा पनि निहित छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले निकाल्ने ‘प्राइस एस्केलेसन’ का तथ्याङ्कहरू बजारको वास्तविक मूल्यसँग मेल खाँदैनन् र ती अवैज्ञानिक तथा समयसापेक्ष छैनन्। त्यसैगरी, जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले तय गर्ने दररेटहरू पनि अव्यावहारिक छन्, जसले बजार मूल्य र सरकारी दररेटबिच ठूलो खाडल सिर्जना गरेको छ। यसले गर्दा मूल्य समायोजनको प्रक्रियामा नीतिगत झमेलाहरू देखिएका छन् र व्यवसायीले पाउनुपर्ने उचित क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन्।
निर्माण क्षेत्र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठूलो योगदान पुर्याउने र लाखौँलाई रोजगारी दिने महत्वपूर्ण क्षेत्र हो। यस क्षेत्रलाई धराशायी हुनबाट जोगाउन सरकारले तत्कालै ‘मूल्यवृद्धि समायोजन निर्देशिका’ जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। यस निर्देशिकाले ठेक्का सम्झौतामा भएको ३० प्रतिशतको सीमालाई हटाएर वास्तविक बजार मूल्यका आधारमा व्यवसायीलाई राहत दिन सक्नेछ। यदि समयमै यस समस्यालाई सम्बोधन गरिएन भने विकास निर्माणका कामहरू ठप्प हुने, बैंकहरूको ऋण डुब्ने र समग्र अर्थतन्त्र नै मन्दीको भासमा फस्ने खतरा स्पष्ट देखिन्छ।
