सरकारले विदेशस्थित १५ जना अवैतनिक दूतहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा भएको यो निर्णयले नेपालको कूटनीतिक प्रतिनिधित्वमा रणनीतिक परिवर्तनको संकेत गर्छ। यसका साथै, संघीय संसदमा राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनका लागि अनुरोध गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका प्रोटोकल अनुमोदन गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि भएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा विदेशस्थित १५ जना अनररी कन्सुलर जनरल तथा कन्सुलरलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। यद्यपि, पदमुक्त भएका दूतहरूको नाम भने सार्वजनिक गरिएको छैन।
संघीय संसदमा राष्ट्रपति सम्बोधन र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डको अनुमोदन
यसैबीच, सरकारले वैशाख २८ गते अपराह्न ४ बजे संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका साथै, मन्त्रिपरिषद्ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (ILO) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नम्बर २९ र १९४७ को नम्बर ८१ अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
