सुकुम्वासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा रहेका घरटहरा मात्रै होइन, सामुदायिक विद्यालयहरूमा समेत डोजर चलाएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो मारमा न्यून आय भएका परिवारका बालबालिकाहरू परेका छन्। बाल्यकालमै गाँस र बास गुमाउनुको पीडा त छँदैछ, शिक्षाको पहुँचबाट समेत वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका-१ स्थित मनोहरा खोला किनारमा रहेको सरस्वती आधारभूत विद्यालयमा सरकारी डोजर चल्यो। यो वडाको एकमात्रै सामुदायिक विद्यालय थियो। विद्यालयकी प्रधानाध्यापक इन्दिरा महतका अनुसार, सरकारले पर्याप्त समय नदिई तीन दिनको सूचनामा विद्यालयमा डोजर चलाएको थियो। ‘कति सामान सारियो, कति पुरियो,’ उनले दुखेसो गरिन्।
वैशाख १२ गते नै मनोहरा बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास भएको थियो, तर बस्तीवासी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएपछि भोलिपल्ट ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर बस्ती खाली गराइएको थियो। यस क्रममा घरटहरा, धार्मिकस्थल र विद्यालयसमेत भत्काइए। डोजर चलेपछि सुकुम्वासी बस्तीका र बाहिरबाट पढ्न आउने तीन सय बालबालिकाको पढाइ अन्योलमा परेको छ। ‘बस्तीका डेढ सयजति विद्यार्थी हुन्थे भने बाहिरका पनि सोही अनुपातमा आउँथे,’ महतले बताइन्।
२०६२ सालमा स्थापना भएको र २०६४ सालमा सरकारी मान्यता पाएको यस विद्यालयमा शिशु स्याहारदेखि कक्षा ८ सम्म पढाइ हुन्थ्यो। १० वटा कक्षाकोठामा १४ जना शिक्षकशिक्षिका र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत थिए। अहिले उनीहरू वडाले उपलब्ध गराएको सामुदायिक भवनमा विद्यार्थीलाई पढाइरहेका छन्। ‘अहिलेसम्म २ सय विद्यार्थी सम्पर्कमा आएका छन्, सय जनाजति वडाको सामुदायिक भवनमा पढ्न आएका छन्,’ महतले भनिन्। विद्यार्थीहरू आफैंले बेन्च ओसारेर पढाइ व्यवस्थापनमा सघाइरहेका छन्।
अस्थायी रूपमा सुरु गरिएको भवनमा पठनपाठनका पूर्वाधार छैनन्, न त पर्याप्त कक्षाकोठा नै। कक्षाकोठा नपुगेर ६ र ७ कक्षाका विद्यार्थीलाई एउटै कोठामा राखिएको छ। यसले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई भौतिक र मानसिक समस्या सिर्जना गरेको छ। ‘न पढाउने बोर्ड छ, न बस्ने बेन्च नै पर्याप्त छ। हामी त ट्रमामा छौँ, विद्यार्थीको त कुरै भएन,’ प्रधानाध्यापक महतले गुनासो गरिन्। उनले सरकारले तत्काल दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग गरिन्।
बालाजुमा पनि सरकारले दुई सामुदायिक विद्यालयमा डोजर चलाएको थियो। काठमाडौं महानगरपालिका–१६ को विष्णुमती खोला किनारमा रहेका यी विद्यालयहरूमा पनि सामान सार्न तीन दिनको समय दिइएको थियो। बालकल्याण आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक अर्जुन शर्माका अनुसार, विद्यार्थीको पढाइ र मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेको छ। अहिले वडाको समन्वयमा विद्यार्थीलाई नजिकैको युवक माध्यमिक विद्यालयमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको छ। १९० जना विद्यार्थी, ७ जना शिक्षकशिक्षिका र ११ जना कर्मचारी रहेको यो विद्यालयको दीर्घकालीन व्यवस्थापनबारे महानगरपालिकाले छलफल गरिरहेको छ।
त्यस्तै, श्री बुद्धज्योति बाल उद्यान आधारभूत विद्यालयमा पनि डोजर चलाइएको छ। नर्सरीदेखि कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने यस विद्यालयमा १४० विद्यार्थी थिए, जसमध्ये १२० जना नियमित आउँथे। प्रधानाध्यापक शान्तराम श्रेष्ठले विद्यालय जोगाउन आग्रह गर्दा पनि भत्काइने जवाफ पाएको बताए। विद्यालयका फर्निचर र सामग्री नजिकैको तरूण माध्यमिक विद्यालयमा सारिएका छन् र विद्यार्थीहरू पनि अस्थायी रूपमा त्यहीँ पढ्न थालेका छन्। १४ जना शिक्षकशिक्षिका र कर्मचारी कार्यरत रहेको यस विद्यालयका लागि पनि सरकारले तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग छ।
सरकारले वैशाख ५ गते थापाथलीस्थित सुकुम्वासी बस्ती खाली गराएर बासिन्दालाई दशरथ रंगशाला हुँदै अस्थायी सेल्टरमा सारेको थियो। कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संगको अस्थायी सेल्टरमा ६६ परिवारका २०३ जना आश्रय लिइरहेका छन्। यसमध्ये विद्यालय जाने उमेरका ५२ बालबालिका छन्, जसमध्ये चार जनाले यस वर्ष एसईई दिएका छन्।
कीर्तिपुरको सत्संग आश्रममा रहेका ४१ विद्यार्थी मंगलबारदेखि जनविकास माध्यमिक विद्यालय जान थालेका छन्। महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले उनीहरूलाई ड्रेस, झोला, जुत्ता, स्टेशनरीलगायतका सामग्री उपलब्ध गराएर नजिकैको सामुदायिक विद्यालयमा अस्थायी रूपमा पढ्न पठाएको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा शाखामा कार्यरत एक कर्मचारीका अनुसार, विद्यालय र विद्यार्थीको दीर्घकालीन समाधान वास्तविक सुकुम्वासी पहिचानपछि मात्र गरिनेछ।
जनविकास माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिलकुमार झाले आश्रमका विद्यार्थी विद्यालय आउन थालेको पुष्टि गरे। महानगरको टिमले ५८ जना विद्यार्थीको सूची दिएको थियो र शिक्षा शाखाका प्रमुखसहित ४१ जना विद्यार्थी विद्यालय आएका थिए। उनीहरूलाई महिला प्रहरीले विद्यालयसम्म ल्याउने-लैजाने गर्छन्। ड्रेस, कपी र पेन्सिलको व्यवस्था गरिएको छ भने पुस्तक शुक्रबार बाँड्ने कुरा छ।
तर, दिवा खाजा र पुस्तक वितरणमा भने समस्या देखिएको छ। प्रधानाध्यापक झाले इमिस (शिक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली) प्रणालीअनुसार उनीहरू यस विद्यालयका विद्यार्थी नभएकाले खाजा र पुस्तकको खर्चको भुक्तानीमा प्रश्न उठ्ने बताए। कानुनी व्यवस्थाअनुसार खाजा र पुस्तकको रकम इमिसमा दर्ता भएका विद्यार्थी संख्याअनुसार मात्र सरकारले उपलब्ध गराउँछ। ‘भोलि अडिटमा यो खर्च किन गरियो भनेर सोध्छ,’ उनले भने। गत वर्ष बाढी पीडितलाई विद्यालयमा आश्रय दिँदा पनि यस्तै समस्या आएको थियो, जहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति र दाताको सहयोगमा खर्च जुटाउनुपरेको थियो।
