संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्दा कार्यसम्पादनको आधारमा गरिएको सरकारी दाबी सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकले झुटो साबित गरेको छ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालयले शर्माको कार्यसम्पादन उत्कृष्ट रहेको दाबी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ह्वाट्सएप ग्रुपमार्फत् जारी गरेको विज्ञप्तिमा शर्माले ७ हजार ३ सय ८८ मुद्दा र निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लगाएको उल्लेख गर्दै यो संख्या अन्य प्रस्तावित न्यायाधीशहरूको तुलनामा सबैभन्दा उच्च रहेको जिकिर गरिएको थियो। उक्त विज्ञप्तिमा न्यायपालिकाको इतिहासमै पहिलो पटक विद्यावारिधि गरेका र मुद्दा फर्छ्यौटमा सर्वाधिक उच्च रेकर्ड कायम गरेका डा. शर्मालाई न्यायालयको सर्वोच्च जिम्मेवारी सुम्पिने निर्णय भएको दाबी गरिएको थियो।
तर, सर्वोच्च अदालतबाट प्राप्त आधिकारिक तथ्यांकले यो दाबीलाई खारेज गरेको छ। परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले वरीयताको चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश डा. शर्मालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा प्रधानन्यायाधीश बनाउने तर्क गरेका थिए। यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेबीच सवाल-जवाफ समेत भएको थियो, जहाँ आङ्देम्बेले वरिष्ठता मिचेकोमा आपत्ति जनाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतको तथ्यांक: फुयाँल अगाडि, शर्मा तेस्रो
- २०७५ साउन १ गतेदेखि बिहीबारसम्मको सर्वोच्च अदालतको तथ्यांकअनुसार, प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित ६ न्यायाधीशमध्ये न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले सर्वाधिक १० हजार ८२७ मुद्दा फर्छ्यौट गरेका छन्।
- सोही अवधिमा न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले १० हजार ५३७ मुद्दा किनारा लगाएका छन्।
- प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका डा. मनोजकुमार शर्माले उक्त अवधिमा १० हजार ५०३ मुद्दा फर्छ्यौट गरी कार्यसम्पादनका आधारमा तेस्रो स्थानमा रहेका छन्।
- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठकमा डा. शर्माले पाँच वर्षको अवधिमा साढे ७ हजार जति न्याय सम्पादन गरेको दाबी गरे पनि सर्वोच्च अदालतको अभिलेखले यो संख्या झुटो साबित गरेको छ।
- संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावपछि विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले वरिष्ठता मिचेको भन्दै लिखित असहमति जनाएका थिए।
- पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले वरीयता मिच्ने प्रधानमन्त्रीको कदममा गम्भीर आपत्ति जनाएकी छन्।
झुटो तथ्यांकले न्यायिक निष्पक्षतामा प्रश्न
न्यायपालिकाको नेतृत्व चयनमा वरिष्ठताको परम्परा मिचेर कार्यसम्पादनको झुटो तथ्यांक प्रस्तुत गरिनुले न्यायिक निष्पक्षता र सार्वजनिक विश्वासमा गम्भीर असर पारेको छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामाथि सरकारको हस्तक्षेपको आशंका बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर नागरिकले पाउने न्यायमा पर्न सक्छ।
यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पहिलोपटक मुद्दा फर्छ्यौटको हिसाबमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको दाबी गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सम्भवतः यो पटक सिफारिस मुद्दा फर्छ्यौटको हिसाबमा पठाएका छौँ, यो पनि एउटा पर्फेक्ट पद्दती हो भनेर भन्न खोजेको होइन, तर, अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दाखेरि इन्डिकेटरको हिसाबमा, उहाँहरूको कार्यक्षमताको हिसाबमा सिफारिस भएको यो पहिलोपटक हो, यसलाई सुधार गर्दै अझ राम्रो प्रोसेस बनाउँदै जानुपर्छ।’ तर उनको यो तर्क सर्वोच्चकै तथ्यांकले खारेज गरिदिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश जस्तो सर्वोच्च पदको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले गलत तथ्यांक प्रस्तुत गरेपछि अब यसको जवाफदेही कसले लिने?
